हरियाणा के हर परिवार का पहचान पत्र, मानेसर में शहरी निकाय अध्यक्षों के सम्मेलन में बोले CM सैनी

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को मानेसर में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी हरियाणा को मिली है। इस सम्मेलन में हम सब अपने लोकतंत्र को मजबूत करने तथा राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका पर विचार मंथन कर रहे हैं। यह विषय हमारे लोकतंत्र की जड़ों को सींचने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की राह दिखाता है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला और नर्सरी हैं। लोकतंत्र की जड़ें स्थानीय स्तर पर जितनी गहरी होंगी, हमारा राष्ट्र उतना सशक्त बनेगा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है तो आमजन को लगता है कि उसने अपने स्थानीय निकाय की बागडोर सही हाथों में सौंपी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत विकसित हरियाणा, विकसित नगरों से ही बनेगा। इसलिए हमने हरियाणा में विजन 2047 के तहत एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और 50 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि साइबर सिटी गुरुग्राम शहरी विकास का एक मॉडल है। इसके साथ लगते 180 किलोमीटर लंबे केएमपी कॉरिडोर के साथ पंच ग्राम योजना के तहत ऐसे ही 5 अति आधुनिक शहर बसाने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। यह योजना वर्ष 2050 तक 75 लाख जनसंख्या के लिए बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरुत योजना के तहत शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। हरियाणा में सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया है और इससे सभी सरकारी योजनाओं को जोड़ दिया है। इसके साथ-साथ हरियाणा में नगर दर्शन पोर्टल की शुरुआत भी की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा हरियाणा के हर निगम में डिजिटल पोर्टल के माध्यम से काम किया जा रहा है। एआई के माध्यम से समस्याओं के समाधान हो रहे हैं। संपत्ति कर, बिजली के बिल, ठोस कूड़ा प्रबंधन जैसे विषयों पर प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मूल मंत्र है विकास भी और पर्यावरण भी। इसके लिए हमें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता देनी होगी। हर नगर निकाय को एक ग्रीन एक्शन प्लान तैयार करना होगा।