वित्त मंत्री चीमा ने पूरी पारदर्शिता का किया वादा, कहा कि हर रुपये का उपयोग प्रमाणित लोक कल्याण परियोजनाओं के लिए होगा

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए “रंगला पंजाब सोसाइटी” की स्थापना की है, जो राज्य के विकास में सार्वजनिक योगदान को दिशा देने के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में काम करेगा। आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह ऐलान करते हुए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ‘रंगला पंजाब सोसाइटी’ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा नागरिकों को सशक्त बनाने और एक खुशहाल, पारदर्शी और लोक-केंद्रित पंजाब बनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आप सरकार द्वारा इस पहल के माध्यम से आम लोगों की इच्छाओं को प्राथमिकता दी गई है जबकि पिछली सरकारें सिर्फ़ बातों के बड़े दावे करके खानापूर्ति करती रहीं। उन्होंने कहा कि रंगला पंजाब सोसाइटी के माध्यम से लोगों की इच्छा को संस्थागत रूप देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि उनके द्वारा दिया गया योगदान सीधे तौर पर ठोस प्रगति में परिवर्तित हो।

प्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.), स्थानीय नागरिकों, कॉरपोरेट्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शुभचिंतकों सहित दुनिया भर के पंजाबियों को राज्य के विकास में हिस्सा लेने के लिए खुला निमंत्रण देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस सोसाइटी के माध्यम से ‘आप’ सरकार प्रवासी पंजाबियों के योगदान को पारदर्शी ढंग से अमल में लाएगी, जबकि, पहले की सरकारों के दौरान प्रवासी भारतीयों द्वारा किए गए प्रयास लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे।

उन्होंने कहा कि रंगला पंजाब सोसाइटी में राज्य के विकास के लिए प्राप्त होने वाले एक-एक रुपये के योगदान को प्रमाणित और प्रभावशाली परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें न कोई बिचौलिया शामिल होगा और न ही कोई राजनीतिक हस्तक्षेप। उन्होंने कहा कि यह सोसाइटी आम लोगों के साफ़-सुथरे और नागरिक केंद्रित शासन के सपने को साकार करेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि रंगला पंजाब सोसाइटी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, साफ़-सफ़ाई, बिजली, पानी, सड़कें, कृषि और शहरी-ग्रामीण विकास में जन कल्याण सहित मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि यह सोसाइटी प्राकृतिक आपदाओं, आपात स्थितियों और सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के दौरान भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगी, जिन क्षेत्रों को पिछली सरकारों द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि इसके अलावा यह सोसाइटी भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पंजाब में नवाचार, स्टार्टअप और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करेगी।

सोसाइटी की मजबूत शासन और जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाली विशेषताओं पर रोशनी डालते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस सोसाइटी की निगरानी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता वाले एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की जाएगी और इसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली एक कार्यकारी समिति द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप को दूर रखते हुए नौकरशाही की कार्यकुशलता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी योगदान और परियोजनाएं सार्वजनिक ऑडिट के अधीन होंगी ताकि पारदर्शिता की गारंटी दी जा सके।
सोसाइटी संबंधी अपनाए गए कानूनी ढांचे के बारे में जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री ने बताया कि रंगला पंजाब सोसाइटी को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा, और सभी विदेशी योगदान फेमा (फेमा)/एफसी (आर)ए कानूनों का सख्ती से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार का उद्देश्य इस सोसाइटी के लिए कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी एस आर) फंड जुटाना भी है, जो इस सरकार में उद्योग के विश्वास को दर्शाता है।
रंगला पंजाब सोसाइटी को सिर्फ़ एक संगठन से ज़्यादा बताते हुए, वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह एक क्रांति है, और पिछली कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों के विपरीत, ‘आप’ सरकार पंजाब के लोगों को विकास की बागडोर सौंप रही है। उन्होंने कहा कि यह सोसाइटी लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी का उदाहरण है जो पिछली सरकारों द्वारा शुरू किए गए घोटालों, रुकावटों और हिस्सेदारी के दौर का मुकम्मल अंत करेगा।