बजट में रोजगार के विस्तार पर फोकस, PM बोले, 2014 से अब तक तीन करोड़ युवाओं को दिया कौशल प्रशिक्षण

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बजट में नवाचार, कौशल विकास तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेषरूप से फोकस किया गया है, ताकि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो सके। श्री मोदी ने 2025-26 के बजट पर एक राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए बुधवार को कहा कि बजट में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार को महत्त्व दिया जा रहा है और नवोचार के क्षेत्र में निवेश को विशेष बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। यह अगले वित्त वर्ष के बजट पर इस साल का तीसरा वेबिनार है, जिसमें सरकारों, उद्योग जगत-व्यापार के प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारक शामिल थे। इन वेबिनार का उद्देश्य बजट के प्रावधानों को तत्परता से क्रियान्वित करना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल को तकनीकी संभावनाओं के साथ जोडऩे और देश भर में दर्जनों भाषाओं में पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराने का काम अभियान के रूप में चल रहा है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास पर सरकार का विशेष फोकस है और इसके तहत युवकों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो उद्योगों की जरूरत को पूरा करेगा। इससे उम्मीद की जा सकती है कि इन प्रयासों की मदद से हमारे युवा विश्व स्तर के कौशल में महारथ हासिल कर सकेंगे। इसका मकसद युवाओं को बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ाकर उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने हैं, ताकि उन्हें सीखने का एक प्लेटफार्म मिले। इसके लिए रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप शुरू किया गया है, जिससे उद्योगों में युवाओं की भागीदारी हो सके।

निवेश के तीन स्तंभ; शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश एक ऐसा विषय है, जो विकसित भारत के लिए रोडमैप को परिभाषित करता है। आप इस वर्ष के बजट में इसका बड़े पैमाने पर प्रभाव देख सकते हैं, इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का खाका बनकर उभरा है। निवेश में जितनी प्राथमिकता हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों को दी है, उतनी ही प्राथमिकता हमने लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार को भी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों में निवेश का विजन तीन स्तंभों – शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा पर टिका है। आज आप देख रहे हैं कि कैसे कई दशकों के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली एक बड़े परिवर्तन से गुजर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आईआईटी का विस्तार, शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, एआई की पूरी क्षमता का उपयोग, पाठ्यपुस्तकों का डिजिटलीकरण, 22 भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना जैसे बड़े कदम, ऐसे कई प्रयास चल रहे हैं।