आम बजट 2025-26 में सडक़ परिवहन राजमार्ग मंत्रालय बूस्ट, देश में सडक़ों का जाल फैलाएंगे गडकरी

केंद्र सरकार ने आम बजट 2025-26 में सडक़ परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को बूस्ट दिया है। सरकार ने पिछले बजट की तुलना में इस बार मंत्रालय का बजट बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए आम बजट पेश किया है, जिसमें सभी सेक्टर के लिए अलग-अलग बजट जारी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2,87,333.16 करोड़ रुपए का जारी किया है, जो कि पिछले बजट से 2.41 प्रतिशत अधिक है। इसके पहले पिछले बजट में सरकार ने इस सेक्टर के लिए 2,80,518.80 करोड़ रुपए आबंटित किए थे।

अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देश में कई नए हाईवे और सडक़ बनाएंगे। सरकार ने सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का बजट भी बढ़ा दिया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए आवंटन भी सालाना आधार पर 1,693,71 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,878,03 करोड़ रुपए कर दिया।

एनएचएआई पर कर्ज

चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में एनएचएआई का कुल कर्ज 3.35 लाख करोड़ रुपये आंका गया था, जो वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के अंत में लगभग 2.76 लाख करोड़ रुपये था. 2025-26 के बजट में राजमार्ग डेवलपर के कर्ज को कम करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए एनएचएआई द्वारा उधार लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

जल जीवन मिशन की अवधि तीन साल बढ़ी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में कहा है कि जल जीवन मिशन का कुल बजटीय परिव्यय बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर मिशन की अवधि को तीन साल बढ़ाया गया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जल जीवन मिशन की अवधि तीन साल बढ़ा दी है और अब 2028 तक सभी घरों को जल जीवन मिशन के तहत 2028 तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस मिशन की शुरुआत की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लालकिला की प्राचीर से की थी और इसके तहत 2024 तक देश के सभी घरों को नल से स्वच्छ उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन अभी योजना के तहत सभी घरों को नल से स्वच्छ जल नहीं पहुंच रहा है इसलिए मिशन की अवधि बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि देश की ग्रामीण आबादी के 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ लोगों को 2019 से जल जीवन मिशन से फायदा हुआ है। मिशन के तहत नल से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है और इसका मकसद अगले तीन वर्षों में शत-प्रतिशत लोगों को नल का पेयजल उपलब्ध कराना है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

बजट वोल दिन जीएसटी क्लेकशन से भरा सरकार का खजाना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जहां मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया, तो वहीं दूसरी ओर बजट के बाद सरकार ने जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए, जो शानदार हैं। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन के जरिए सरकारी खजाने में 1.96 लाख करोड़ रुपए आए हैं। सरकार का जीएसटी कलेक्शन जनवरी के महीने में पिछले साल की समान अवधि तुलना में 12.3 फीसदी बढ़ा है और बीते महीने जीएसटी क्लेकशन 36,100 करोड़ रुपये और स्टेट जीएसटी कलेक्शन 44,900 करोड़ रुपए दर्ज किया गया. इससे पहले दिसंबर 2024 महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.76 लाख करोड़ रुपए था, जो सालाना आधार पर 7.3 फीसदी ज्यादा था। जनवरी में कलेक्शन का ये आंकड़ा अब तक के सबसे ज्यादा जीएसटी क्लेकशन से थोड़ा ही नीचे रह गया है। बता दें कि अप्रैल 2024 में ये दो लाख करोड़ रुपए को पार किया था। जीएसटी क्लेकशन का आकंड़ा लगातार बढ़ रहा है और सरकार मालामाल हो रही है।