दूध उत्पादन बढ़ाएगी सरकार, Govt. ने दो योजनाओं का बजट बढ़ाकर किया 6190 करोड़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से दो योजनाओं के लिए परिव्यय बढ़ाकर 6,190 करोड़ रुपए कर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) को मंजूरी दे दी है। दूध उत्पादन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दोनों योजनाओं में अब कुल परिव्यय 6,190 करोड़ रुपए होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए 3,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में डेयरी विकास के लिए 2,790 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की।

महाराष्ट्र में पगोटे से चौक को जोडऩे वाली जेएनपीए पोर्ट के लिए 4,500 करोड़ रुपए की लागत से 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड नेशनल हाई-वे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसकी अनुमानित लागत 10,601.4 करोड़ रुपए है। यह मंजूरी इस प्रमुख फसल पोषक तत्व के आयात को कम करने और भारत को इसके मामले में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के तहत दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामरूप असम के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख टन सालाना यूरिया उत्पादन क्षमता वाले एक नए अमोनिया-यूरिया परिसर की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

यूपीआई इंसेंटिव स्कीम एक साल के लिए बढ़ी; सरकार 1500 करोड़ खर्च करेगी, छोटे दुकानदारों को फायदा

केंद्र सरकार ने देश के छोटे दुकानदारों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव (प्रोत्साहन) स्कीम को एक साल के लिए बढ़ा दिया। यह स्कीम 31 मार्च, 2026 तक जारी रहेगी और इस पर करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस स्कीम में रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के जरिए 2,000 रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन करने पर छोटे दुकानदारों को 0.15 फीसदी इंसेंटिव मिलेगा।