जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाएंगे

जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को खुला और पारदर्शी बनाएंगे। इसके साथ ही इसके अमल में आने से अनुपालन का बोझ भी घटेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चेन्नई में यह बात कही। वित्त मंत्री सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहीं थीं। कार्यक्रम के दोश्रान राष्ट्रपति द्रौपदी मुख्यातिथि के रूप में मौजूद थीं। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 11 सालों में 56 करोड़ जनधन खाते खोले गए, जिनमें कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि 67 प्रतिशत जन धन खाते ग्रामीण, अद्र्धशहरी क्षेत्रों में खोले गए। 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि 18 सालों में पहली बार एसएंडपी की ओर से भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने बताया कि भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में भी काफी सुधार किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को खुला और पारदर्शी बनाएंगे व अनुपालन बोझ में कमी लाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खुला और पारदर्शी बनाएंगे, जिससे अनुपालन बोझ में और कमी आएगी और छोटे व्यवसायों को लाभ होगा।

सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इसमें विनियमों को सरल बनाने, अनुपालन लागत कम करने और स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और उद्यमियों के लिए अधिक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं।

जीएसटी काउंसिल की बैठक आज से

सीतारमण ने कहा, बुधवार और गुरुवार को होने वाली परिषद की बैठक के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की योजनाबद्ध शुरुआत से आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुली और पारदर्शी हो जाएगी और अनुपालन बोझ में और कमी आएगी। इसमें छोटे व्यवसायों के लिए फलना-फूलना आसान हो जाएगा। सीतारमण ने यह भी बताया कि भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी भारी सुधार हुआ है।