विधानसभा में सभी विधेयकों का सर्वसम्मति से पारित होना ‘आप’ सरकार की दूरदर्शी और ईमानदार सोच की महत्वपूर्ण उपलब्धि: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 16 जुलाई

हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा सत्र की एक अनोखी और ऐतिहासिक उपलब्धि—जिसके तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत सभी अधिनियम, विधेयक और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए—को उजागर करते हुए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने इस शानदार एकता का श्रेय आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की जनकल्याण और राज्य के विकास के लिए की गई सतत व निष्ठावान कोशिशों को दिया।

आज यहां पंजाब भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उन्होंने अपने दोनों कार्यकालों में पहले कभी विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायी मामलों में पूर्ण सहमति नहीं देखी थी। उन्होंने कहा कि यह ‘आप’ सरकार की सावधानीपूर्ण, योजनाबद्ध और ईमानदार कार्यप्रणाली का संकेत है, जिसका उद्देश्य पंजाब को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।

वित्त मंत्री चीमा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा सत्र को पहले ही दिन दो दिन बढ़ा दिया गया, जिससे महत्वपूर्ण विधेयकों पर गहराई से चर्चा हो सकी और विपक्ष को भी सार्थक योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने विशेष रूप से “पंजाब धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025” का उल्लेख किया, जिसे विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राज्य सरकार की सभी धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को रोकने हेतु एक सशक्त कानून बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सत्र के दूसरे दिन जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के सर्वसम्मति से पारित होने का भी उल्लेख किया, जिसमें बी.बी.एम.बी. संस्थानों में सी.आई.एस.एफ. की तैनाती का कड़ा विरोध किया गया था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 2021 में बी.बी.एम.बी. में सी.आई.एस.एफ. सुरक्षा के लिए सहमति दे दी थी, और यह कदम केंद्र तथा हरियाणा की भाजपा सरकारों द्वारा कांग्रेस की मिलीभगत से पंजाब के विरुद्ध रची गई एक साजिश माना गया। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पिछले 70 वर्षों से पंजाब पुलिस ने सख्त सुरक्षा प्रदान की है और कभी भी सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सराहना की कि उसने ‘आप’ सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन कर अपनी पिछली गलती को सुधारा।

उन्होंने कहा कि “रियात बाहरा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, होशियारपुर विधेयक-2025” और “सी.जी.सी. यूनिवर्सिटी, मोहाली विधेयक-2025”, जिसका उद्देश्य राज्य के शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करना है, को भी विपक्ष द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त हुआ।