सुप्रीम कोर्ट से आईएमए को बड़ा झटका

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पारंपरिक दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त, 2025 को भारतीय चिकित्सा संघ की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पारंपरिक दवाओं से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। यह मामला तब शुरू हुआ, जब आईएमए ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। याचिका में आईएमए ने दावा किया गया था कि पतंजलि के विज्ञापन भ्रामक हैं और आधुनिक चिकित्सा को बदनाम करते हैं। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने सवाल उठाया कि जब केंद्र ने नियम को हटा दिया है, तो राज्य इसे कैसे लागू कर सकते हैं। वहीं, जस्टिस बीवी नागरथना ने मामले को बंद करने का सुझाव दिया, क्योंकि आईएमए द्वारा मांगी गई मुख्य राहतें पहले ही पूरी हो चुकी थीं।

उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा हटाए गए नियम को कोर्ट पुनर्जनन नहीं कर सकता। पहले की सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों, नियामक प्राधिकरणों की निष्क्रियता और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से सुधारात्मक कदमों पर ध्यान केंद्रित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी, जिसे कंपनी के बार-बार माफी मांगने के बाद बंद कर दिया गया। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने और दवाओं के निर्माण की अनुमति देने से अनुचित व्यापारिक प्रथाएं बढ़ सकती हैं। पहली जुलाई, 2024 को आयुष मंत्रालय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के नियम 170 को हटा दिया था। इस नियम को हटाने से भ्रामक दावों पर रोक लगाने में चुनौती बढ़ गई थी।