होशियारपुर में चक्का जाम, केंद्र के खिलाफ प्रर्दशन, सडक़ों पर उतरे मजदूर, शहर में ढोल बजाकर निकाला मार्च

बुधवार देश की दस प्रमुख ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी फेडरेशनों के आह्वान पर केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूरों ने देशव्यापी बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। इस आह्वान पर आंगनवाड़ी, मनरेगा, निर्माण, भ_ा मजदूर, आशा वर्कर, किसान, खेत मजदूर ग्रीन पार्क में एकत्र हुए और ढोल बजाते हुए शहर में मार्च किया और बस स्टैंड पर जाम लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। इस अवसर पर सीटू पंजाब के उपाध्यक्ष महिंदर कुमार बद्दोआं, किसान नेता गुरनेक सिंह भज्जल, दर्शन सिंह मट्टू, खेत मजदूरों के पंजाब नेता गुरमेश सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन करके ट्रेड यूनियनों के अधिकारों पर हमला किया है। मोदी सरकार ने मजदूरों के पक्ष में बनाए गए 29 कानूनों को खत्म कर दिया है और 4 श्रम संहिताएं बना दी हैं, जिससे ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार पर रोक लग जाएगी। नेताओं ने आगे कहा कि न्यूनतम वेतन 26000 रुपए प्रति माह किया जाए, 12 घंटे का कानून वापस लिया जाए, 4 श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाए, किसानों के एमएसपी पर एक कानून बनाया जाए और एक नया कृषि विपणन मसौदा निरस्त किया जाए।

इस अवसर पर आंगनवाड़ी नेता गुरबख्श कोर चक, गुरु जोगिंदर कोर मुकंदपुर, मनजीत कोर भाटिया, संजीव मेहटियाना, बलदेव राज ने कहा कि मनरेगा की दैनिक मजदूरी 700 रुपए की जाएए एक साल में 200 दिन का काम दिया जाएए निर्माण श्रमिकों के लाभों का पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन किया जाए और सरकार द्वारा लाभों में जो कटौती की गई है उसे समाप्त करके लाभ बढ़ाया जाए। नीलम बडोअन, सुरिंदर चुंबरए प्रेम लता पालो, सुन्नी धनपत ने कहा कि गरीबों को 10/10 मरले के प्लॉट और घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना चाहिए। सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या पूरी की जानी चाहिए। सभी नेताओं ने कहा कि ठेका प्रथा बंद की जाए और सभी मज़दूरों को स्थायी किया जाए, आउटसोर्सिंग के जरिए काम लेना बंद किया जाए, छोटे उद्योगों को जीएसटी खनन से बाहर रखा जाए।