डिजिटल महामारी की चपेट में भारत, पिछले साल भारतीयों ने स्मार्टफोन पर बिताया 1.1 लाख करोड़ घंटे का वक्त

वर्तमान समय में हम लोग गहरी नींद लेने की बजाय ज़्यादातर समय मोबाइल, टैब या कम्प्यूटर पर व्यतीत कर रहे हैं। यह एक रूपक नहीं है, यह एक गंभीर वास्तविकता है। 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीयों ने पिछले साल अपने स्मार्टफोन पर 1.1 लाख करोड़ घंटे का समय बिताया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके बारे में हमें जागरूकता भी नहीं है। मैं हर रोज़ कैंपस में बच्चों को लेक्चर के दौरान भी स्क्रीन से चिपके हुए देखती हूं। किसी समय में ऐसा व्यवहार शिक्षक का अपमान माना जाता था, लेकिन अब यह आम बात हो चुकी हैं और शिक्षक भी किसी को टोकने से परहेज़ करने लगे हैं। डेस्क के नीचे इंस्टाग्राम का उपयोग और लाइब्रेरी में लूप पर यूट्यूब चलाते हुए बच्चों को अकसर देखा जा सकता हैं। लोग चलती हुए मोटरसाइकिल पर भी मोबाइल के संदेश देखते हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।

यह अब केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह एक राष्ट्रीय चिंता है। मामलों की गंभीरता को देखते हुए दुनिया भर में सरकारों ने डिजिटल लत को व्यक्तिगत चुनौती न मानकर इसे एक सामाजिक समस्या मानना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने तो ‘शटडाउन कानून’, जो बाद में समाप्त कर दिया गया, के अंतर्गत देर रात के घंटों के दौरान 16 से कम उम्र के लोगों के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन, वर्तमान मेंए नाबालिगों को निर्दिष्ट दिनों में ऑनलाइन गेमिंग के सिर्फ एक घंटे की अनुमति देता है। ऑस्ट्रेलिया ने तो हाल ही में विश्व स्तर पर सबसे सख्त इंटरनेट कानूनों में से एक को पारित किया है, जिसके अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। कानून में प्लेटफार्मों द्वारा बच्चों की आयु सत्यापन जरूरी है और उल्लंघन करने लिए 50 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। भारत हालांकि अभी भी इस मामले में काफी पीछे है और अपने ढांचे को विकसित कर रहा है।