पड़ोसी देशों में विकास परियोजनाओं-पासपोर्ट के लिए आबंटन में वृद्धि

आम बजट 2025-26 में पड़ोसी देशों में विकास साझीदारी की विकास परियोजनाओं के लिए आबंटन 6750 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जो गत वर्ष के आबंटन से करीब 20 प्रतिशत अधिक है। जबकि पासपोर्ट परियोजना के लिए आबंटन करीब दो गुना किया गया है। विदेश मंत्रालय के लिए 2025-26 का समग्र बजट आबंटन 20 हजार 516.61 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 15.45 प्रतिशत अधिक है। विदेश मंत्रालय के बजट की इस राशि में एक्जिम बैंक प्रावधान के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है। बजट अनुमान 2025-26 के लिए विदेश मंत्रालय की योजनाओं -अर्थात भारत विदेशी विकास साझीदारी पोर्टफोलियो के लिए आबंटन 6750 करोड़ रुपए है, जो विदेश मंत्रालय समग्र बजट का 33 प्रतिशत है।

यह पिछले वर्ष के 5667.56 करोड़ रुपए के आबंटन से लगभग 20 प्रतिशत (1082 करोड़ रुपए) की वृद्धि है और यह हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों और व्यापक विकास साझीदारी के अनुरूप है। ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति के तहत, योजना पोर्टफोलियो का 64 प्रतिशत (4320 करोड़ रुपऐ) भारत के निकटतम पड़ोसियों के लिए निर्धारित किया गया है, जो जलविद्युत संयंत्रों, विद्युत पारेषण लाइनों, आवास, सडक़ों, पुलों, एकीकृत जांच चौकियों जैसी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं से लेकर छोटे पैमाने के जमीनी स्तर के सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ-साथ प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तक विभिन्न मांग-आधारित पहलों के कार्यान्वयन के लिए है।