मॉरीशस की संसद का नया भवन बनाएगा भारत, दोनों देशों में 8 समझौतों पर सहमति

पोर्ट लुई। भारत एवं मॉरीशस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को ‘विस्तारित रणनीतिक साझीदारी’ का दर्जा देने के साथ स्थानीय मुद्राओं में कारोबार करने एवं आर्थिक अपराधियों को पकड़ने सहित आठ क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के करारों पर आज हस्ताक्षर किए और भारत ने उपहार के रूप में मॉरीशस की संसद के नए भवन का निर्माण कराने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच इन समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद आदान-प्रदान किया गया।

8 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर

भारत और मॉरीशस ने आज जिन आठ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर मॉरीशस के केंद्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच सहमति पत्र, पाइप प्रतिस्थापन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय जल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए मॉरीशस सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच ऋण सुविधा समझौते पर सहमति पत्र, राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भारतीय विदेश सेवा संस्थान और मॉरीशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के बीच सहमति पत्र, भारतीय नौसेना और मॉरीशस पुलिस बल के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान-प्रदान पर तकनीकी समझौता, मॉरीशस के वित्तीय अपराध आयोग और भारत के प्रवर्तन निदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन, मॉरीशस के उद्योग एसएमई और सहकारिता मंत्रालय और भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, मॉरीशस के लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय और भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बीच लोक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर समझौता ज्ञापन तथा भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और मॉरीशस के प्रधान मंत्री कार्यालय के महाद्वीपीय शेल्फ, समुद्री क्षेत्र प्रशासन और अन्वेषण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन शामिल हैं।