जम्मू कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा ? याचिका पर सुनवाई आठ अगस्त को

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का केंद्र को निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका पर आठ अगस्त को सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की ओर से याचिका पर सुनवाई के अनुरोध पर कहा कि इस मामले में आठ अगस्त को सुनवाई की जाएगी। उन्होंने ‘विशेष उल्लेख’ करते हुए कहा कि यह मामला आठ अगस्त को सूचीबद्ध दिखाया गया है। उस दिन की सूची से इसे न हटाया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने उनके अनुरोध स्वीकार कर लिया और कहा कि यह मामला सूची से नहीं हटाया जाएगा।

यह याचिका कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में केंद्र सरकार के शीर्ष अदालत के समक्ष किए गए वादे का जिक्र करते हुए गया है कि यह आवश्यक हो जाता है कि जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से बहाल करने के लिए उचित निर्देश पारित किए जाएं। याचिका में कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के आश्वासन के बावजूद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 मामले में फैसले के बाद के वर्षों में इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है।