तख्त नांदेड़ साहिब संशोधन कानून पर महाराष्ट्र सरकार का फैसला

तख्त श्री हजूर साहिब 

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित तख्त सचखंड हजूर अबचलनगर साहिब से संबंधित संशोधन अधिनियम को विधानसभा में पेश करने का फैसला टाल दिया है । एक्ट में संशोधन से नाराज संगत और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने दो दिन पहले महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. पिछले शुक्रवार को नांदेड़ के गुरुद्वारा साहिब से डीसी ऑफिस तक विरोध मार्च निकाला गया था.

श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह और शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह ने भी इसका विरोध किया। आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र की भाजपा-शिवसेना-राकांपा गठबंधन सरकार तख्त हजूर अबचलनगर साहिब के कामकाज की देखरेख करने वाले बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित अधिनियम को बदल रही है और सिख संगठन इसमें शामिल हैं। करीब 5 दिन पहले हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भी राष्ट्रपति धामी लगातार महाराष्ट्र सरकार के संपर्क में थे.

क्या है विवाद

महाराष्ट्र सरकार ने तख्त श्री हजूर साहिब मैनेजमेंट बोर्ड नांदेड़ एक्ट में संशोधन किया है. मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसके साथ ही प्रबंधन बोर्ड में शिरोमणि कमेटी के सदस्यों की संख्या चार से घटाकर दो कर दी गई है. मौजूदा बोर्ड में सदस्यों की कुल संख्या बढ़ाकर 17 करने का प्रस्ताव रखा गया. जिसमें से सरकार 12 सदस्यों को मनोनीत करने वाली थी.