मिनिमम सैलरी 51 हजार, 8वें वेतन आयोग से कितना बढ़ेगा वेतन और पेंशन, यहां समझिए

नई दिल्ली

केंद्र की मोदी सरकार ने बजट 2025 और दिल्ली चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र के इस फैसले से देशभर में लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो जाएगा। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढक़र 53 फीसदी तक पहुंच चुका है।

48.67 लाख कर्मचारियों को फायदा
8वें वेतन आयोग के गठन से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इस आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1947 से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने एक रेग्युलर पे कमिशन बनाने का संकल्प लिया था, जिसके हिसाब से 2016 में सातवां वेतन आयोग शुरू हुआ था, जो कि 2026 तक चलना था, लेकिन उससे एक साल पहले ही सरकार ने इसे मंजूर कर दिया है।

कितनी बढ़ जाएगी तनख्वाह
विशेषज्ञों की मानें तो 8वां वेतन आयोग लागू होने से न्यूनतम सैलरी 18 हजार से बढक़र 41 हजार से 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है। यह सिर्फ मूल वेतन है। इसमें महंगाई भत्ता, मेडिकल, आवास और परिवहन भत्ते शामिल नहीं है। ऐसे में ये भत्ते शामिल होने के बाद सैलरी में बंपर इजाफा हो जाएगा।

कैसे तय होती है सैलरी
वेतन आयोग लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति होती है, जो सैलरी और पेंशन तय करने के लिए विभिन्न पहलुओं पेर गौर करती है। इस कमेटी में सैलरी, फाइनांस, इकोनॉमी और एचआर एक्स्पर्ट होते हैं। बड़ी बात यह है कि सैलरी बढ़ाने के लिए देश की आर्थिक स्थिति को अहम फैक्टर माना जाता है।

फिटमेंट फैक्टर के तहत इजाफा
वेतन आयोग लागू करने के लिए फिटमेंट फैक्टर को अहम माना जाता है। फिटमेंट फैक्टर सैलरी और पेंशन में सुधार करने के लिए एक फार्मूला माना जाता है। इसका मकसाद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और महंगाई बढऩे के साथ उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखना है। इसमें समय-समय पर बदलाव होता रहता है। इससे कर्मचारियों को महंगाई के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यही कारण है कि विभिन्न कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग करते रहते हैं। विशेषज्ञों की मानें तो आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से 2.86 तक रखा जा सकता है। हालांकि कर्मचारी संघ इसे 3 से ज्यादा रखने की डिमांड कर रहे हैं।