
चंडीगढ़, 16 मार्च:*
पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज राज्य की खनन आय को 20,000 करोड़ रुपये तक ले जाने संबंधी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को कड़े हाथों लिया।
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खनन गतिविधियों से लगभग 20,000 करोड़ रुपये की आय संभव होने संबंधी पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कैबिनेट मंत्री ने तथ्यों सहित जवाब दिया और साथ ही बाजवा से पूछा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान खनन राजस्व कभी 120 करोड़ रुपये से ऊपर क्यों नहीं गया?
उन्होंने कहा कि चल रहे खनन सुधारों और नीतिगत पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र से राज्य की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार द्वारा पोटाश की खोज और प्रगतिशील खनन सुधारों के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयास पंजाब के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं।
माइनिंग से अनुमानित राजस्व संबंधी अपने पहले दिए गए बयान को स्पष्ट करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पंजाब विधानसभा में कहा कि यह अनुमान राजस्थान से सटे पंजाब के कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जैसे जिलों में पहचाने गए पोटाश खनिज भंडारों की विशाल संभावनाओं पर आधारित है। उन्होंने बताया कि पोटाश एक महत्वपूर्ण खनिज है, जिसका लगभग 96 प्रतिशत देश द्वारा आयात किया जाता है और पंजाब में इसकी मौजूदगी की संभावनाओं के बारे में पिछली सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से कोई गंभीर पड़ताल नहीं की।
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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के समक्ष लगातार उठाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मंचों पर खनन मंत्रियों की बैठकों के दौरान तथा पंजाब में खोज कार्यों में तेजी लाने की अनुमति देने के लिए आधिकारिक संवाद माध्यमों से इस मुद्दे को बार-बार मज़बूती से उठाया गया।
उन्होंने बताया कि मान सरकार के आने के बाद इस क्षेत्र में लगातार काम किया गया। पिछले वर्ष कोणार्क (ओडिशा) में केंद्रीय खनन मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित सभी राज्यों के खनन मंत्रियों की बैठक के दौरान उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि जब क्रिटिकल मिनरल्स की बात की जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण खनिज पोटाश पर पर्याप्त काम क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान में लगभग 200 स्थानों पर ड्रिलिंग की गई, जबकि पंजाब में केवल 9 स्थानों पर, जो स्पष्ट भेदभाव है। उस समय केंद्रीय खनन मंत्री ने अधिकारियों को पंजाब जाकर स्थिति का अध्ययन करने के निर्देश दिए।
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इसके बाद विभाग की ओर से कई पत्र लिखे गए और दिल्ली में उन्होंने पुनः जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया। 10 जनवरी को गांधीनगर (गुजरात) में हुई बैठक के दौरान भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए और काम आगे बढ़ा।
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