संसद नहीं पलट सकती SC के फैसले, सर्वोच्च अदालत ने रद्द किए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के कई प्रावधान

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट- 2021 के कई महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि संसद मामूली बदलाव करके कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकती। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने वही प्रावधान कानून में फिर से डाल दिए थे, जिन्हें पहले भी कोर्ट ने खारिज किया था। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने बुधवार को 137 पेज का फैसला सुनाया। 11 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बैंच ने कहा कि ये प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और इन्हें वापस नहीं लेना चाहिए था।

बैंच ने कहा कि लंबित मामलों को निपटाना केवल न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अन्य सरकारी शाखाओं को भी इसमें शामिल होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि संसद ने पहले खारिज किए गए प्रावधानों को दोबारा लागू करके बाध्यकारी न्यायिक फैसलों को विधायिका द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। पूरा मामला 2020 से जुड़ा है। नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पांच साल तय किया था। सरकार 2021 में नया कानून ले आई और कार्यकाल चार साल कर दिया। इसके बाद मद्रास बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई।