पठानकोट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पेन डाउन स्ट्राइक

पठानकोट। पठानकोट के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सीए एसोसिएशन पठानकोट के बैनर तले आज आयकर कार्यालय पठानकोट में पेन-डाउन स्ट्राइक का आयोजन किया। यह आंदोलन पूरे देश के सीए द्वारा चलाए जा रहे उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें आयकर रिटर्न और ऑडिट कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय देने की माँग की जा रही है। इस हड़ताल का नेतृत्व एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए वैभव अग्रवाल और उपाध्यक्ष सीए आनंद पठानिया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने और अन्य सदस्यों ने स्मरण पत्र सीबीडीटी (CBDT) के चेयरमैन, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को आयकर कार्यालय पठानकोट के माध्यम से सौंपा।

स्मरण पत्र में बताया गया कि इस वर्ष आयकर रिटर्न और टैक्स ऑडिट फार्म बहुत देर से केवल जुलाई–अगस्त 2025 में उपलब्ध कराए गए, लेकिन अंतिम तिथियाँ 30 सितम्बर और 31 अक्टूबर को ही रखी गईं। इससे करदाताओं और पेशेवरों को काम समय पर और सही ढंग से पूरा करने के लिए बहुत कम समय मिला। एसोसिएशन ने यह भी बताया कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ से कई कार्यालय और रिकॉर्ड नष्ट हो गए तथा बिजली और इंटरनेट सेवाएँ भी बुरी तरह प्रभावित हुईं। ऐसी स्थिति में समय पर अनुपालन करना लगभग असंभव है। साथ ही यह माँग भी रखी गई कि छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट जिनका रजिस्ट्रेशन इस माह नवीनीकरण हेतु लंबित है, उन्हें स्वतः पाँच वर्षों के लिए नवीनीकरण की सुविधा दी जाए।

सदस्यों ने यह भी कहा कि ऐसी अव्यवहारिक अंतिम तिथियाँ न केवल अव्यावहारिक हैं बल्कि पेशेवरों पर अत्यधिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी उत्पन्न कर रही हैं। लंबे समय तक दबाव में काम करने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है और रिटर्न तथा ऑडिट का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता।

इस अवसर पर बोलते हुए सीए वैभव अग्रवाल ने कहा कि यह आंदोलन अनुपालन के खिलाफ नहीं बल्कि न्याय और निष्पक्षता की माँग के लिए है। उन्होंने बताया कि देशभर में कई उच्च न्यायालयों में याचिकाएँ और जनहित याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिनमें यही माँग की गई है कि सरकार कठिनाइयों को देखते हुए समय सीमा बढ़ाए। उन्होंने कहा कि अव्यावहारिक अंतिम तिथियाँ केवल काम की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं और अनावश्यक विवाद पैदा करती हैं, जो व्यवस्था के लिए सही नहीं है।

सीए आनंद पठानिया, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने कहा कि इस वर्ष फार्म देर से उपलब्ध कराए गए, जिससे करदाताओं और पेशेवरों के पास बहुत कम समय बचा। इसके ऊपर से पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ ने स्थिति और खराब कर दी है। उन्होंने कहा कि ये माँगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं और सरकार के टैक्सपेयर चार्टर की भावना के अनुरूप हैं, जिसमें निष्पक्षता और समानता का वादा किया गया है।