केंद्र की असफल विदेश नीति पर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश; प्रस्ताव पर कल होगी विस्तृत सहित चर्चा

चंडीगढ़, 11 मार्च 2026

देश भर में उभर रहे गैस और ऊर्जा संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब विधानसभा में आज विदेश नीति में केंद्र सरकार की असफलता और देश की ऊर्जा सुरक्षा पर उसके प्रभाव को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक द्वारा सदन में पेश किए गए इस प्रस्ताव पर गुरुवार (कल) विस्तृत चर्चा की जाएगी।

प्रस्ताव पेश किए जाने के दौरान सदन में काफी हंगामा भी हुआ, जिसमें सदस्यों ने एलपीजी की बढ़ती कमी और इस स्थिति के गंभीर आर्थिक प्रभावों को लेकर चिंताएँ व्यक्त कीं। स्पीकर ने कहा कि प्रस्ताव औपचारिक रूप से पेश कर दिया गया है और इस पर कल खुलकर चर्चा होगी।

सदस्यों ने जोर देकर कहा कि सदन इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग करता है, क्योंकि एलपीजी की कमी की रिपोर्टों ने पंजाब भर के उपभोक्ताओं, रेस्तरां, ढाबों और छोटे व्यापारियों में बेचैनी पैदा करनी शुरू कर दी है।

प्रस्ताव पेश करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि सदन केंद्र सरकार की असफल विदेश नीति और असंतुलित ऊर्जा नीति के कारण देश में उत्पन्न स्थिति पर अपनी गहरी चिंता और नाराजगी दर्ज करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की असफल विदेश नीति और असंतुलित ऊर्जा नीति के कारण देश भर में ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हो गई है।

उन्होंने कहा कि भारत में मौजूदा हालात केवल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का परिणाम नहीं हैं, बल्कि यह कमजोर, असंतुलित और दिशाहीन विदेश नीति का भी नतीजा हैं।

कैबिनेट मंत्री ने चेतावनी दी कि देश की ऊर्जा सुरक्षा अब गंभीर खतरे का सामना कर रही है और देश के विभिन्न हिस्सों से एलपीजी की कमी की चिंताजनक रिपोर्टें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि एलपीजी सप्लाई की गंभीर कमी के कारण देश भर में रेस्तरां, ढाबे, छोटे व्यापारी और आम उपभोक्ता गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने सदन को बताया कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई सहित कई बड़े शहरों में पहले ही एलपीजी की उल्लेखनीय कमी की रिपोर्टें सामने आ रही हैं। देश में पाँच लाख से अधिक रेस्तरां का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 72 घंटों के भीतर एलपीजी आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो हजारों रेस्तरां और भोजनालय मजबूरन बंद करने पड़ सकते हैं।

कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि यह संकट पंजाब में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहाँ कई क्षेत्रों में वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ठप हो गई है और रेस्तरां, ढाबों तथा छोटे होटल संचालकों को सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति रुक रही है।

उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों और भोजनालयों की लागत तेजी से बढ़ रही है, जबकि आम लोग घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का सीधा असर झेल रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इन परिस्थितियों में जनता को भरोसा देने के बजाय केंद्र सरकार गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि केंद्र सरकार संकट की गंभीरता को छिपाने की कोशिश कर रही है।