पंजाब सरकार ने रचा इतिहास: बिना सिफारिश दीं 54,422 सरकारी और 4.5 लाख निजी नौकरियाँ

चंडीगढ़, 23 अक्टूबर 2025

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 16 मार्च 2022 से रोज़गार देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए 4.6 लाख से ज़्यादा नए रोज़गार के मौके बनाए हैं। इसमें सरकारी नौकरियाँ भी हैं और नई कंपनियों में मिला काम भी शामिल है। यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि पहले बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या थी। सरकार का ज़ोर काबिलियत के आधार पर नौकरी देने पर है, न कि सिफारिश पर। इससे लाखों परिवारों में उम्मीद जगी है। “घर घर रोज़गार ते कारोबार मिशन” इस बड़े बदलाव में सबसे अहम रहा है।

इस काम में ‘घर घर रोज़गार ते कारोबार मिशन’ का पोर्टल (pgrkam.com) बहुत मदद कर रहा है। यह एक आसान वेबसाइट है जहाँ 8 लाख से ज़्यादा नौकरी ढूँढने वालों और 4,500 कंपनियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। यह पोर्टल सिर्फ नौकरी नहीं ढूँढता, बल्कि लोगों को ट्रेनिंग देने और अपना काम शुरू करने में भी मदद करता है। इस पर बड़े-बड़े रोज़गार मेले लगते हैं, जैसे एक मेले में 90,000 नौकरियाँ दी गईं। सरकार ट्रेनिंग लेने वालों को ₹2,500 महीना भत्ता भी देती है। 2022 से 2024 के बीच लाखों युवाओं को करियर के बारे में सलाह दी गई है, ताकि वे अच्छे से काम कर सकें।

सरकार ने पक्की सरकारी नौकरियाँ देने में भी बहुत तेज़ी दिखाई है। जून 2025 तक, 40 अलग-अलग विभागों में 54,422 से ज़्यादा नौकरियाँ दी जा चुकी हैं। सबसे ज़्यादा नौकरियाँ शिक्षा और पुलिस विभाग में मिली हैं। भर्ती पूरी ईमानदारी से हो रही है—न कोई रिश्वत, न कोई सिफारिश। सिर्फ काबिलियत के आधार पर (PPSC और PSSSB के ज़रिए) नौकरी मिल रही है। सरकार ने आते ही पहले 9,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया था। दिसंबर 2024 तक 50,000 नौकरियाँ दी जा चुकी थीं। इससे स्कूलों में नए टीचर आए हैं और अस्पतालों में नए डॉक्टर, जिससे जनता का काम बेहतर हुआ है।

सरकारी नौकरियों के साथ-साथ, पंजाब में नई प्राइवेट कंपनियाँ (उद्योग) खोलने पर भी ज़ोर दिया गया है। राज्य में ₹1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का नया निवेश आया है। इस निवेश से ऑटो पार्ट्स, खाने-पीने की चीज़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में 4.5 लाख नई नौकरियाँ पैदा हुई हैं। इंफोसिस और हल्दीराम जैसी बड़ी कंपनियाँ भी पंजाब आ रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने व्यापार शुरू करना आसान बना दिया है (जैसे, सारे काम एक ही जगह पर और कम जाँच-पड़ताल)। अक्टूबर 2025 में आए एक नए कानून से 25,000 और नौकरियाँ जल्द मिलेंगी। पंजाब अब व्यापार के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया है।

अगर हम सब जोड़ दें—54,422 सरकारी नौकरियाँ और 4.5 लाख प्राइवेट नौकरियाँ—तो कुल 5 लाख से ज़्यादा रोज़गार बनते हैं। इसका बहुत अच्छा असर दिख रहा है। पंजाब में बेरोज़गारी दर कम हो रही है। मार्च 2023 में यह 6.89% थी, जो जुलाई 2025 तक घटकर 6.5% रह गई। गाँवों में बेरोज़गारी (5.8%) पर काबू पाया गया है और शहरों (8.2%) के लिए भी खास कोशिशें हो रही हैं। ये पिछले वादों की तरह खोखले नहीं हैं, बल्कि ये पक्की, कॉन्ट्रैक्ट और खुद का काम (स्वरोज़गार) करने वाली नौकरियाँ हैं। इससे युवाओं का बाहर जाना रुक रहा है और परिवार खुशहाल हो रहे हैं।

पंजाब सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान युवाओं (18-35 साल), महिलाओं और गाँव के लोगों पर है। मदद सब तक बराबर पहुँच रही है। 1,149 स्वरोज़गार कैंप लगाकर 1.64 लाख लोगों की मदद की गई है। किसानों की बेटियों को खेती से जुड़े व्यापार और गाँव के लड़कों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि अब नौकरियाँ काबिलियत से मिल रही हैं, इसलिए भाई-भतीजावाद खत्म हो गया है। महिलाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत काम मिला है। गाँवों के पास फैक्ट्रियाँ लगने से लोगों को शहर नहीं जाना पड़ता। बेरोज़गारी कम होने से नशे जैसी सामाजिक बुराइयों पर भी रोक लगी है।

शुरुआत में सरकार के सामने कई मुश्किलें थीं, जैसे राज्य पर ₹3 लाख करोड़ का बड़ा कर्ज़। विरोधी पार्टियों (कांग्रेस और अकाली दल) ने कहा कि सरकार वादे पूरे नहीं कर रही है। लेकिन सरकार रुकी नहीं। जब सरकारी नौकरियों में कुछ देरी हुई, तो सरकार ने तेज़ी से प्राइवेट कंपनियों को बुलाना शुरू कर दिया। आलोचकों ने कहा कि ये नौकरियाँ सिर्फ कागज़ों पर हैं, लेकिन सरकार ने दिखाया कि यह असली निवेश है और नौकरियाँ सच में मिल रही हैं। 90,000 नौकरियों वाले हालिया मेले ने साबित कर दिया है कि सरकार मुश्किलों को मौकों में बदलना जानती है।