
चंडीगढ़, 11 मार्च:
पंजाब के परिवहन और जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज पंजाब विधानसभा में पंजाब बजट 2026–27 पर चल रही चर्चा में भाग लेते हुए इस बजट को प्रगतिशील, दूरदर्शी और आम जनता के कल्याण पर केंद्रित बताया।
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चर्चा में भाग लेते हुए मंत्री ने मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट पंजाब सरकार द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा करने और राज्य में संतुलित एवं समयबद्ध विकास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भुल्लर ने कहा कि यह बजट विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने और सरकारी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुँचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की पहलों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का जिक्र किया, जिसके तहत पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और चिकित्सा आपात स्थिति के समय परिवारों को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए भुल्लर ने कहा कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने वाली योजना महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी और उन्हें परिवार की आर्थिक मजबूती में अधिक योगदान देने के योग्य बनाएगी। उन्होंने इस पहल को “सम्मान राशि” बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है।
मंत्री ने आगे कहा कि अनुसूचित जाति भाईचारे ने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इन परिवारों के लिए विशेष सहायता के प्रयास किए गए हैं, ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और भविष्य में समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।
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भुल्लर ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से सीमित सहयोग और वित्तीय प्रतिबंधों के बावजूद पंजाब सरकार ने अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इससे सरकार को जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने और सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने में मदद मिली है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने राज्य पर भारी कर्ज तो चढ़ाया, लेकिन जनता को उसके अनुरूप लाभ नहीं मिला। इसके विपरीत मौजूदा सरकार जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता दे रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग जनकल्याण और विकास के लिए किया जाए।
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