सफाई कर्मी, लेबर कोड रद्द करने को आवाज़ बुलंद,सरकार-प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे

Narayngarh-कम्युनिटी हाल में पहुंचे जत्थे का सीटू नेता सतपाल राणा, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के जिला सचिव रोहताश व मिड-डे मील वर्कर्स की ब्लाक प्रधान राज कुमारी ने इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर विरोधी चारों लैबर कोड रद्द कर श्रम क़ानून बहाल करो, सभी कच्चे कर्मचारियों व परियोजना वर्कर्स को पक्का करो के गगनभेदी नारों के साथ स्वागत किया। तदोपरांत सभा को संबोधित करते हुए सीटू राज्य सचिव सतीश सेठी ने कहा कि आज देश में केवल एक ही केरल की वामपंथी सरकार है, जिसने लैबर कोड को लागू न करने का फैसला लिया है। जबकि बीजेपी शासित प्रदेश सरकारो ने लैबर कोडस के कई प्रावधानों को पहले ही लागू कर दिया है। हरियाणा में काम के घंटे बढ़ा दिए गए है,

न्यूनतम वेतन दस साल से रिवाइज नहीं किया गया, स्थायी काम के लिए स्थायी रोजगार की बजाए केवल एक साल तक अनुबंध पर नियुक्ति के लिए कौशल रोजगार निगम बन चुका है। जॉब सिक्योरटी की जुमलेबाजी में युवा कर्मचारियों को 58 साल की उम्र तक कच्चा रखने की गारंटी दी जा रही है। समान काम के लिए समान वेतन की नीति खत्म है। कर्मचारियों की पेंशन पहले ही बंद हो चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार सेना में चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में नोजवानों की भर्ती कर रही है। आंदोलनकारियों की आवाज को दबाने के लिए प्रदेश में क्षतिपूर्ति क़ानून पहले ही बना दिया गया है।

सभा को संबोधित करते हुए सीटू नेता रमेश नन्हेड़ा व सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान इंद्र सिंह बधाना एवं कशियर रविंद्र शर्मा ने लैबर कोडस को मजदूरों की गुलामी का दस्तावेज बताते हुए 12 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल के मांग मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सभी कच्चे कर्मचारियों व परियोजना वर्कर्स की सेवाएं नियमित करने की मांग को दोहराते हुए हड़ताल को सफल बनाने की अपील की। मिड-डे मील वर्कर्स की नेता कविता ने कहा कि वर्कर्स के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता। महिला उत्थान की बड़ी-बड़ी बात करने वाली बीजेपी सरकार वर्कर्स को केवल सात हज़ार देती है। वह भी साल में केवल दस महीने का मिलता है। और वह भी न तो समय पर और न ही पूरा मिलता है। मात्र सात हज़ार रुपए को भी टुकड़ों में दिया जा रहा है। यह सरकार के लिए यह शर्म की बात है। इस कारण वर्कर्स 30 हज़ार न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने को मजबूर है।