सारे बैरियर तोड़ आगे बढ़ रही है पंजाब की बेटियां: मान सरकार ने महिला फायरफाइटर्स का किया स्वागत, नीतिगत बदलाव से खत्म हुई असमानता

चंडीगढ़, 7 नवंबर 2025

जिस तरह देश हमारे एथलीटों और टीमों द्वारा प्रदर्शित अदम्य भावना का जश्न मना रहा है—जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक गति—ठीक उसी तरह, पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उत्कृष्टता की यह भावना न केवल खेल के मैदान में, बल्कि सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में भी पोषित हो। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्णायक नेतृत्व में, राज्य ने एक ऐतिहासिक प्रशासनिक कदम उठाया था जिसकी जितनी तारीफ और जितनी सरहाना हो उतनी कम है और ये कदम अपनी महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण के लिए सक्रिय रूप से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है फायर ब्रिगेड भर्ती नियमों में लंबे समय से लंबित संशोधन।

पंजाब महिला अग्निशामकों की सक्रिय रूप से नियुक्ति करने वाला पहला राज्य हालाँकि, सरकार ने हाल ही में इन पदों पर महिलाओं की नियुक्ति को सुगम बनाने के लिए शारीरिक भर्ती मानदंडों में संशोधन किया है, और जल्द ही भर्ती शुरू होने की उम्मीद है।इससे पहले, कठोर शारीरिक परीक्षण आवश्यकताओं, जैसे कि एक मिनट में 100 गज से अधिक दूरी तक 60 किलोग्राम वजन उठाना, का मतलब था कि 2022 में अग्निशामक पदों के लिए आवेदन करने वाली लगभग 1,400 महिलाओं में से कोई भी इस नौकरी के लिए योग्य नहीं हो सकती थी।और कईं दशकों से, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की अग्रिम पंक्ति में शामिल होने का मार्ग हजारों योग्य महिलाओं के लिए एक मनमानी, पुरातन व्यवस्था के कारण बंद रहा जो 1970 के दशक से चली आ रही थी शारीरिक परीक्षा में एक मिनट में 100 गज की दूरी तक 60 किलोग्राम वजन उठाना अनिवार्य था।

यह कठोर और पुराना मानक दर्शाता था कि महिला उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद, शारीरिक मूल्यांकन के दौरान व्यवस्थित रूप से अयोग्य घोषित हो जाती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि यह मानदंड सामान्य पुरुष जनसांख्यिकी के लिए स्थापित किया गया था और शरीर की संरचना में शारीरिक और जैविक अंतरों को ध्यान में रखने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में आवेदकों के आवेदन करने के बावजूद, एक भी महिला भर्ती नहीं हो पाई।अधिवक्ता समूहों और हजारों आशावान उम्मीदवारों द्वारा सराहे गए इस कदम में, राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप किया। यह मानते हुए कि सच्ची क्षमता का माप द्रव्यमान से नहीं, बल्कि चपलता, कौशल और शुद्ध साहस से होता है, मंत्रिमंडल ने इतिहास में पहली बार नियमों में संशोधन किया, महिलाओं के लिए वजन उठाने की आवश्यकता को 60 किलोग्राम से घटाकर 40 किलोग्राम कर दिया।

इस प्रगतिशील निर्णय ने तुरंत अवसरों के द्वार खोल दिए, जिससे महिला उम्मीदवारों को अधिक निष्पक्षता के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अंततः शारीरिक मानकों को पास करने की अनुमति मिली। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है: प्रतीकात्मक समावेशन का युग समाप्त हो गया है; यह वास्तविक, योग्यता-आधारित समानता का युग है।एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने पंजाब अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2024 पारित कर दिया है, जिसके तहत महिला उम्मीदवारों के लिए वज़न उठाने की अनिवार्यता को घटाकर 40 किलोग्राम कर दिया गया है और ऊँचाई संबंधी आवश्यकताओं में कुछ छूट दी गई है। इस तरह, यह ऐसा बदलाव लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस फैसले से निकट भविष्य में सैकड़ों महिलाओं के राज्य के अग्निशमन विभाग में शामिल होने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।

अमृतसर की सिमरनजीत कौर बताती है, “मेरे भाई ने मुझसे कहा था—बहन, तू लिखित में कितना भी अच्छा कर ले, आखिर में वो 60 किलो तेरा रास्ता रोक देंगे। और सच में, ऐसा ही हुआ। मैं दो बार फेल हुई, दोनों बार वज़न की वजह से।” फिर कुछ बदला। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने इतिहास में पहली बार इन नियमों पर सवाल उठाया। कैबिनेट ने फैसला लिया—महिलाओं के लिए वज़न की शर्त 60 किलो से घटाकर 40 किलो की जाएगी। ये सिर्फ एक संख्या का बदलाव नहीं था। ये हज़ारों सपनों को पंख देने का फैसला था। ये मानना था कि ताकत सिर्फ वज़न में नहीं, हुनर में होती है। चुस्ती में होती है। हिम्मत में होती है।