पुलिस की गिरफ्तारी की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी, जानिए क्या कहा

पुलिस की गिरफ्तारी की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ सवाल पूछने के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी का एक कानूनी अधिकार है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। यह फैसला नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के प्रावधानों के संबंध में आया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बैंच ने कहा कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करना चाहिए। गिरफ्तारी तभी की जानी चाहिए, जब यह जांच के लिए बेहद जरूरी हो, न कि पुलिस अधिकारी की सुविधा के लिए। पुलिस को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या गिरफ्तारी के बिना जांच आगे नहीं बढ़ सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में यह नियम और भी सख्ती से लागू होता है। पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लिए बिना जांच प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ सकती।

इसके विपरीत कोई भी व्याख्या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35(1)(बी) और धारा 35(3) से 35(6) के उद्देश्य को विफल कर देगी। यह बैंच इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। इसमें यह सवाल तय किया जाना था कि क्या सात साल तक की सजा वाले सभी मामलों में बीएनएसएस, 2023 की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल सामान्य प्रक्रिया के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। यह एक अपवाद है और पुलिस अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वे इस शक्ति का प्रयोग करते समय धीमे और सतर्क रहें। कोर्ट ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई गिरफ्तारी केवल एक कानूनी अधिकार है, जो उसे सबूत इक_ा करने जैसी उचित जांच करने में मदद करता है, इसलिए इसे अनिवार्य नहीं कहा जाएगा।