डिफेंस के लिए खोला खजाना, रक्षा मंत्रालय को मिले 6.81 लाख करोड़, नए हथियारों पर खर्च होगा 26 फीसदी

बजट में रक्षा मंत्रालय को मिले 6.81 लाख करोड़, नए हथियारों पर 26 फीसदी खर्च होगा

मोदी सरकार के ‘विकसित भारत ञ्च2047’ और ‘आत्मनिर्भर’ सशस्त्र बलों के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय को 6,81,210.27 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया है। यह वित्त वर्ष 2024-25 के बजटीय अनुमान से 9.53 फीसदी ज्यादा है और यह केंद्रीय बजट का 13.45 फासदी हिस्सा है, जो कि सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। यह रकम पिछले साल के 6,21,940 करोड़ रुपए के परिव्यय से अधिक है। वहीं कुल पूंजीगत परिव्यय 1,92,387 करोड़ रुपए आंका गया है। राजस्व व्यय 4,88,822 करोड़ रुपए रखा गया है। पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। केंद्र सरकार ने रक्षा बजट में इजाफा किया है। 6.81 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट में 1.80 लाख करोड़ रुपए कैपिटल बजट के लिए रखा गया है। बता दें कि इस रकम से नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजोसामान खरीदे जाएंगे। पूंजीगत व्यय के तहत विमान और एयरो इंजन के लिए 48,614 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

बीते साल इतना था बजट

बजट 2024 में भारत के रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। ये राशि वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 4.79 प्रतिशत ज्यादा थी। तब कुल 5.94 लाख करोड़ रुपए बजट का आबंटन किया गया था। यानी कि इस बार साल 2025 के बजट में रक्षा क्षेत्र के हिस्से में करीब 60 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

हर साल बढ़ रहा बजट

साल 2020 में आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 3.37 लाख करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। इसमें रक्षा खरीद के लिए कैपिटल खर्च 1.18 लाख करोड़ था। हर साल बजट में भी बढ़ोतरी हुई और कैपिटल खर्च में भी। साल 2021 रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ रुपए था, तो उसमें कैपिटल खर्च के लिए 1.28 लाख करोड़ दिया गया था। साल 2022 रक्षा बजट बढक़र 5.25 लाख करोड़ रुपए हुआ, तो कैपिटल खर्च 1.52 लाख करोड रुपए, साल 2023 रक्षा बजट 5.9 लाख करोड़ तो कैपिटल खर्च 1.63 लाख करोड़ रहा। भारत के दोनों पड़ोसी बड़ी तेजी से अपने रक्षा बजट को बढ़ाने में लगे है। भारत सरकार आत्म निर्भर भारत के तहत स्वदेशी कंपनियों पर फोकस कर रही है। ताकी घर का पैसा घर में ही रहे और देश की ताकत तेजी से आगे बढ़ती रहे।

बीआरओ के लिए बजट में 7000 करोड़ का आबंटन

रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में सीमा सडक़ संगठन (बीआरओ) को 7,146.50 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। यह राशि 2024-25 की बजट अनुमानों से 9.74 फीसदी ज्यादा है। यह उच्चतम सरकारी आबंटन है, जिसका मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है. इस प्रावधान के माध्यम से न सिर्फ देश की रणनीतिक हितों की सुरक्षा की जाएगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेग। बीआरओ द्वारा इस बजट में सुरंगों, पुलों और सडक़ों जैसे अहम प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जाएगा।