पंजाब में वर्ष 2022 से पहले जबरन उगाही का दौर था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उद्योगों का पलायन हुआ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न सेक्टरों पर आधारित 24 कमेटियों की शुरुआत करते हुए कहा कि ये कमेटियां पंजाब को उद्योग और व्यापार का केंद्र बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होंगी।
आज यहां देश भर में अपनी तरह की अनूठी शुरुआत के दौरान सभा को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक ने इस पहल को पंजाब के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि 2022 से पहले पंजाब में जबरन उगाही का दौर था, जब राजनीतिक नेताओं द्वारा उद्योगपतियों पर व्यापार में हिस्सा लेने के लिए दबाव डाला जाता था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस दबाव से तंग आकर उद्योगपति अन्य राज्यों की ओर पलायन कर गए, जिसने पंजाब को गंभीर संकट में डाल दिया और हमारे युवा नशे की चपेट में आ गए।
2022 के बाद औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को फिर से मजबूत करने और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने ‘फास्ट ट्रैक पंजाब’ पोर्टल की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत का सबसे आधुनिक सिंगल विंडो सिस्टम है, जिसमें 150 से अधिक व्यापारिक सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सबसे खास बात यह है कि ऑफलाइन आवेदन की जरूरत ही खत्म कर दी गई है।
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि ‘पंजाब व्यापार का अधिकार अधिनियम’ के तहत 125 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयों को तीन दिनों में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी जाती है। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में और भी बड़े सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि कलर कोडिंग स्टांप पेपर लागू किया गया, प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए 45 दिनों का समय तय किया गया, और यदि मंजूरी नहीं दी गई तो इसे स्वीकृत माना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि ये कमेटियां पंजाब के औद्योगिक भविष्य का खाका तैयार करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार-उद्योगपति बैठकों जैसे प्रयासों के माध्यम से सरकार ने उद्योगपतियों को भी भागीदार बनाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार इन कमेटियों की ओर से लिए जाने वाले फैसलों को लागू करेगी।
आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि अब पंजाब में नई परंपराएं स्थापित की जा रही हैं, जहां सरकार उद्योग को आदेश नहीं देगी, बल्कि सेक्टर आधारित कमेटियों के माध्यम से उद्योगपतियों के फैसलों को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि इन कमेटियों की ओर से अन्य राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा और इसे पंजाब में लागू किया जाएगा ताकि उद्योग और प्रगति कर सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन कमेटियों के 99 प्रतिशत फैसले लागू किए जाएंगे।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में पंजाब पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी है और जल्द ही देश के लिए रोल मॉडल बनकर उभरेगा। सितंबर 2023 में हुई सरकार-उद्योग बैठकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन बैठकों के दौरान हुए विचार-विमर्श से सेक्टर आधारित 24 कमेटियों का विचार जन्मा था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये कमेटियां प्रत्येक औद्योगिक सेक्टर के लिए विस्तृत रणनीतियां तैयार करने की जिम्मेदारी निभाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समारोह में मौजूद अधिकांश उद्योगपति इन कमेटियों के सदस्य भी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह समूह पंजाब के औद्योगिक भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई औद्योगिक नीति बनाते समय ये कमेटियां उद्योगपतियों से समान भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। भगवंत सिंह मान ने सभी उद्योगपतियों से अपील की कि वे उद्योग-अनुकूल नीतियां बनाने में सक्रिय रूप से अपने मूल्यवान विचार और सुझाव साझा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पंजाब की औद्योगिक क्षमताओं, वास्तविक चुनौतियों और वित्तीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देंगे। उन्होंने विस्तार से बताया कि प्रत्येक कमेटी में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और पंजाब ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट तथा जिला उद्योग केंद्रों के अधिकारी शामिल होंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने बड़ी इकाइयों, एमएसएमई, उप-क्षेत्रों और सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है ताकि इस संबंध में सामूहिक निर्णय लिए जा सकें।