बीबीएमबी को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पंजाब पुलिस की क्षमताओं पर फिर जताया भरोसा

चंडीगढ़, 30 जुलाई

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में अन्य भागीदार राज्यों द्वारा लंबे समय से बकाया राशि की वसूली के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि बीबीएमबी में पंजाब के हितों की लगातार अनदेखी के चलते अन्य राज्यों को उनके निर्धारित हिस्से से अधिक पानी प्राप्त करने और समय पर देनदारियों का भुगतान न करने की खुली छूट मिल गई।

पंजाब भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने जिन राज्यों पर बकाया है, उनके समक्ष ये गंभीर मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने बताया कि बीबीएमबी से संबंधित पंजाब की जो देनदारी लंबे समय से लंबित थी, वह कुल 113.24 करोड़ रुपये है और अब इसे आधिकारिक रूप से निपटारे के लिए हरियाणा सरकार को भेज दिया गया है।

वित्त मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि संबंधित पंजाब अधिकारियों द्वारा की गई समीक्षा प्रक्रिया में इन बकाया राशियों की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि इस बकाया राशि में एक्सईएन बीएमएल नहर डिवीजन, पटियाला को 103.92 करोड़ रुपये और मानसा कनाल डिवीजन, जवाहरके को 9.32 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो भाखड़ा प्रणाली की साझी कैरियर चैनलों के संचालन और रखरखाव पर हुए वास्तविक खर्चों की अदायगी से संबंधित हैं।

बीबीएमबी की संपत्तियों की सुरक्षा हेतु केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ ) की तैनाती के लिए बीबीएमबी द्वारा की गई मांग संबंधी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने दोहराया कि पंजाब विधानसभा, जो राज्य के तीन करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ने सर्वसम्मति से इस कदम का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव केंद्र और बीबीएमबी दोनों को भेजा गया है, जिसमें बीबीएमबी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस की क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा जताया गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अब तक किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा पंजाब पुलिस द्वारा बीबीएमबी को प्रदान किए गए सुरक्षा घेरों का उल्लंघन नहीं किया जा सका है।