ट्राई के नए फैसले से बदलेगा पूरे देश का इंटरनेट गेम, आम आदमी को फायदा, जानिए कैसे

भारत में इंटरनेट की पहुंच लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। गांव, कस्बों और दूरदराज इलाकों तक भी अब तेज और सस्ता इंटरनेट पहुंच सकेगा। इसकी बड़ी वजह है टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) का ताजा फैसला, जिसमें पब्लिक वाई-फाई सेवा को सस्ता करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। अब छोटे दुकानदार भी कम दाम में इंटरनेट खरीद सकेंगे और अपने ग्राहकों को सस्ती दरों पर वाई-फाई सेवा दे सकेंगे। ट्राई ने यह तय किया है कि पब्लिक डाटा ऑफिस जैसे कि चाय की दुकान, किराना स्टोर या पान की गुमटी पर वाई-फाई देने वाले छोटे दुकानदारों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उतनी ही कीमत पर सेवा देंगे, जितनी वे एक आम ब्रॉडबैंड यूजर से वसूलते हैं।

यह नया नियम उन पब्लिक डाटा ऑफिस पर लागू होगा जिनकी वाई-फाई स्पीड 200 एमबीपीएस तक है। इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को होगा, जो अब तक महंगे मोबाइल डाटा के कारण सीमित इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते थे। फैसले से पहले ट्राई ने इंडस्ट्री के कई स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांगा था। कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें अपनी सेवाओं के लिए कीमत तय करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ट्राई ने यह स्पष्ट किया कि इस निर्णय का उद्देश्य आम जनता को सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराना है, न कि कंपनियों के मुनाफे को प्रभावित करना। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि कंपनियां एक निश्चित सीमा से ऊपर शुल्क नहीं वसूल सकेंगी।

इसलिए जरूरी था फैसला

ट्राई का मानना है कि भारत के ग्रामीण और कमजोर आर्थिक वर्ग के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच अभी भी सीमित है। पीएम-वानी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) योजना के तहत छोटे दुकानदारों के जरिए पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। लेकिन जब तक इन दुकानदारों को महंगे रेट पर इंटरनेट मिलता रहेगा, वे सस्ती सेवा नहीं दे पाएंगे। ट्राई का यह फैसला केंद्र के डिजिटल इंडिया मिशन को गति देगा।