पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत राज्य के 2 लाख से अधिक योग्य एस.सी. विद्यार्थियों को निरंतर लाभ मिल रहा है, विभिन्न विधायकों ने की सराहना

चंडीगढ़, 27 अगस्त:

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि समाज के गरीब और हाशिए पर खड़े वर्गों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। यह बात सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब भवन में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना है ताकि पीड़ितों को समयबद्ध और न्यायसंगत राहत मिल सके।

बैठक में विभिन्न विभागों और पुलिस द्वारा अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपस्थित विधायकों और अधिकारियों ने भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए।

इस अवसर पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों और विधायकों ने मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान तथा मंत्री डॉ. बलजीत कौर की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में योग्य अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लगातार मिल रहा है। इसे अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के कल्याण हेतु सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस वर्ष सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना अधीन 2 लाख 70 हजार एस.सी. विद्यार्थियों को योजना के अंतर्गत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इसके लिए उपयुक्त बजट की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

बैठक में जिलावार एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा, जिला स्तरीय निगरानी समितियों की कार्यप्रणाली, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित वर्गों के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, सामाजिक न्याय विभाग और जिला प्रशासन के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने, पीड़ितों को कानूनी सहायता, मुआवजा, पुनर्वास योजनाओं तथा बजट संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई।