कुवि कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने किया राष्ट्रीय संगोष्ठी के ब्रोशर का किया विमोचन

कुरुक्षेत्र, 8 सितम्बर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने लोक प्रशासन विभाग द्वारा 24-25 सितम्बर को आयोजित की जाने वाली दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी विकसित भारतः 2047 न्यू पैराडाइम्स इन गवर्नेंस एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल के ब्रोशर का विमोचन किया। इस अवसर पर कुलसचिव लै. (प्रो.) वीरेंद्र पाल, संगोष्ठी निदेशक एवं विभागाध्यक्ष प्रो. राजेश कुमार तथा सह-निदेशक डॉ. ज्योति सहित विभाग के शिक्षक व शोधार्थी उपस्थित रहे। यह संगोष्ठी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित है।

ब्रोशर विमोचन के अवसर पर कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि विकसित भारतः2047 का विजन देश को आजादी के सौ वर्ष पूरे होने तक एक विकसित, समावेशी, नवाचारी और सतत समाज के रूप में स्थापित करने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था की केंद्रीय भूमिका है, जो प्रत्येक नागरिक, विशेषकर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जन सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन विभाग द्वारा चुना गया यह विषय अत्यंत समसामयिक एवं राष्ट्रीय महत्व का है, जिससे शोधार्थियों और नीति-निर्माताओं को नई दिशा मिलेगी।

कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), आधार आधारित सेवाएं, डिजिटल इंडिया मिशन, यूपीआई तथा ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जैसी डिजिटल पहलों ने सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाई है और लीकेज को कम किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जल जीवन मिशन, पीएम गति शक्ति, आयुष्मान भारत, पीएम जन धन योजना, पीएम विश्वकर्मा एवं मिशन कर्मयोगी जैसे कार्यक्रम समावेशी विकास और प्रभावी शासन के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

कुलसचिव लै. (प्रो.) वीरेंद्र पाल ने कहा कि आज नागरिक सशक्तिकरण केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन, सहभागी निर्णय-प्रक्रिया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व स्वास्थ्य तक पहुंच, उद्यमिता, लैंगिक समानता तथा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से विकेंद्रीकृत शासन शामिल है।

संगोष्ठी निदेशक एवं लोक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष प्रो. राजेश कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 30 से अधिक उप-विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा, जिनमें नागरिक-केंद्रित शासन एवं जन सेवा वितरण, डिजिटल इंडिया व ई-गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं स्मार्ट गवर्नेंस, सुशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही व नैतिकता, सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, शहरी शासन एवं स्मार्ट सिटी, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय विकास एवं आकांक्षी जिले, स्वास्थ्य शासन एवं आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा सुधार, सतत विकास लक्ष्य, जलवायु शासन, साइबर सुरक्षा व डेटा गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, शासन में युवाओं की भागीदारी, न्यायिक सुधार, आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारतः 2047 के लिए भारत का वैश्विक नेतृत्व आदि प्रमुख हैं।
सह-निदेशक डॉ. ज्योति ने बताया कि संगोष्ठी से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग से प्राप्त की जा सकती है।