नागरिक निकाय को विशेष अनुदान जारी करने से इनकार

चंडीगढ़ । यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज वीरवार को आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान नागरिक निकाय को कोई विशेष अनुदान जारी करने से इनकार कर दिया है। एमसी ने रुकी हुई विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए रुपये 200 करोड़ के अनुदान का अनुरोध किया था, लेकिन प्रशासक ने एमसी को खर्च कम करने और स्वतंत्र रूप से राजस्व बढ़ाने के तरीके खोजने का निर्देश दिया।

बैठक, जिसमें यूटी प्रशासन के अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल थे, ने एमसी की बजटीय चिंताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालाँकि, वित्तीय सहायता के बजाय, प्रशासक ने एमसी को वार्षिक खर्चों में कटौती करने, अपने स्रोतों से राजस्व बढ़ाने और वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।मेयर कुलदीप कुमार यूटी प्रशासन से तत्काल 200 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान जारी करने का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

दूसरे विभाग देने का प्रस्ताव भी ठुकराया प्रशासक ने रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) को एमसी को ट्रांसफर करने के मेयर के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। अधिकारियों के अनुसार, इंदौर जैसे शहर में, एमसी बिजली और परिवहन जैसे राजस्व पैदा करने वाले विभागों का प्रबंधन करती है, जिससे बेहतर वित्तीय प्रबंधन होता है। उन्होंने यह भी बताया कि एमसी को वार्षिक बिजली शुल्क आवंटित करने की दिल्ली उच्चायोग की सिफारिश के बावजूद, ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया है।