भगवंत मान सरकार का ‘मिशन रोजगार’ जारी; मुख्यमंत्री ने पंजाब पुलिस में 450 ए.एस.आई. की सीधी भर्ती को दी मंजूरी

चंडीगढ़, 24 सितंबर
अपनी सरकार की ‘मिशन रोजगार’ मुहिम और पंजाब पुलिस को मजबूत करने के प्रयासों को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज गृह विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए 450 सहायक सब-इंस्पेक्टरों (ए.एस.आई.) की सीधी भर्ती को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भर्ती पढ़े-लिखे युवाओं को पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से पुलिस विभाग में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगी। इसके अलावा अधिक प्रभावी पुलिसिंग तथा पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़ी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बल की संख्या में वृद्धि होगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों का मुकाबला करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुशल, जवाबदेह और पर्याप्त संख्या वाली पुलिस फोर्स बहुत जरूरी है। राज्य सरकार नई भर्ती, समय पर पदोन्नति, आधुनिकीकरण और बेहतर सेवा शर्तों के माध्यम से पुलिस फोर्स को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

मुख्यमंत्री ने बताया, “450 ए.एस.आई. की भर्ती से पूरे राज्य में प्रभावी पुलिसिंग के लिए आवश्यक नफरी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। पुलिस फोर्स को मजबूत करना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। पंजाब पुलिस के पांच कैडरों, जिनमें जिला पुलिस, आर्म्ड पुलिस, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस और टेक्निकल सपोर्ट सर्विस शामिल हैं, में ए.एस.आई. की 6,810 स्वीकृत पद हैं। सरकार ने मौजूदा और संभावित रिक्त पदों का विस्तृत आकलन किया है, ताकि भर्ती और पदोन्नतियां योजनाबद्ध तरीके से की जा सकें।”

उन्होंने कहा, “चार कैडरों में लगभग 70 प्रतिशत रिक्त पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने की संभावना है, जबकि आर्म्ड कैडर में यह हिस्सा लगभग 90 प्रतिशत है। इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 450 ए.एस.आई. की सीधी भर्ती को मंजूरी दी है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह भर्ती पंजाब के पढ़े-लिखे और योग्य युवाओं को पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से पुलिस विभाग में शामिल होने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। संबंधित विभागों को भर्ती के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।”

उन्होंने जोर देकर कहा, “भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित नियमों के बिल्कुल अनुरूप रहेगी। पुलिस फोर्स को मजबूत करने का अर्थ केवल संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि पुलिस कर्मचारियों के पास अपनी जिम्मेदारियां कुशलता से निभाने के लिए पर्याप्त नफरी और संस्थागत सहयोग हो।”

उन्होंने कहा, “एक मजबूत पुलिस फोर्स जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को बेहतर बनाने में मदद करेगी और विभाग को कानून-व्यवस्था तथा सुरक्षा की उभरती चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को आपसी तालमेल बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया बिना किसी देरी के आगे बढ़े।”

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, “भर्ती और पदोन्नतियां योजनाबद्ध, पारदर्शी और पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाएंगी। इसका उद्देश्य एक मजबूत और अधिक जवाबदेह पुलिस फोर्स का निर्माण करना है, जो पंजाब के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सके।”