केंद्र सरकार ने ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ को मंजूरी दे दी है, यह 1 अप्रैल से लागू होगी

PENSION: केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। नई पेंशन योजना में सुधार के लिए सोमनाथ समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने विस्तृत चर्चा के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलेगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.

पेंशन कब लागू होगी?
दरअसल, सरकार द्वारा घोषित पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. इसके तहत 10 साल तक सरकारी कर्मचारी को 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी. 25 साल तक नौकरी करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी.

इसके साथ ही अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60 फीसदी पेंशन दी जाएगी. यदि किसी कर्मचारी ने 25 वर्षों तक काम किया है, तो सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

सभी एनपीएस लोगों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प मिलेगा। इसका शेष भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा.