चंडीगढ़ नगर निगम में गहरा हो सकता है वित्तीय संकट…

चंडीगढ़

चंडीगढ़ नगर निगम वित्तीय संकट संकट से गुजर रही है अगर यही हालात रहे तो अगले छह महीने के अंदर कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं बचेंगे। निगम का हर महीने करीब 70 करोड़ रुपए कर्मचारियों को वेतन, वेजेस, पेंशन व अन्य अनिवार्य बिलों के भुगतान में खर्च होता है। इस तरह अगले छह महीने के लिए निगम को करीब 420 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन प्रशासन से मिलने वाले ग्रांट-इन-एड और खुद की कमाई के बाद भी निगम को करीब 120 करोड़ रुपए कम पडऩे वाले हैं। भाजपा के पार्षद महेशइंदर सिंह सिद्धू ने नगर निगम से लिखित में इस संबंध में कई सवाल पूछे थे और निगम के बजट को लेकर जवाब मांगा था। उन्होंने छह सवाल पूछे थे।

निगम के जवाब से स्पष्ट हो गया कि निगम की स्थिति वाकई बेहद खराब है। सिद्धू ने इसको लेकर सदन में भी सवाल उठाया और कहा कि इस पर सभी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो निगम के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। बैठक में पूछा गया कि निगम की हर महीने कमिटिड लायबिलिटी प्रतिबद्ध देनदारियां कितनी है। संयुक्त आयुक्त गुरिंदर सोढ़ी ने जवाब दिया कि करीब 70 करोड़ रुपए।

जोड़ा गया तो निगम को छह महीने में 420 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। ये भी सिर्फ वेतन व जरूरी खर्चे हैं। वार्डों के विकास कार्यों पर खर्च को जोड़ा भी नहीं गया है। वहीं, निगम की कमाई और प्रशासन से मिलने वाला ग्रांट-इन-एड जोडक़र भी अनुमानित करीब 300 करोड़ हो रहा है। ऐसे में सभी चिंतित हैं कि 120 करोड़ का डेफिसिट कैसे पूरा होगा। ऐसे में अब पार्षदों और अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि निगम अब कर्मचारियों को वेतन देने के लिए ही संघर्ष करेगा। विकास कार्य पर खर्च तो दूर हैं। सदन की बैठक में वित्तीय संकट पर चर्चा के दौरान नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने भी कि उनका मानना है कि निगम में फंड अर्जित हो सकते हैं। उसपर ध्यान देने की जरूरत है।