केंद्र सरकार को तुरंत बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए -अखिल भारतीय किसान सभा

लुधियाना,(राजकुमार शर्मा)कुल हिंद किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन काशीरसागर और महासचिव रावुला वेंकैया ने दिल्ली से जारी एक बयान में कहा है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, असम और अन्य हिस्सों में भारी बारिश के कारण भारी बाढ़ आई है। ।   कई लोगों की जान चली गई है।  लाखों लोग बेघर हो गए हैं।  मवेशी खो गए हैं।   लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है।  कई लोग अभी भी भोजन और आश्रय के बिना फंसे हुए हालात में हैं।

जब लोग मुसीबत में होते हैं तो मदद और समर्थन करने का समय होता है, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने विकास के नाम पर राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए धन जारी करने और पैकेजों की घोषणा करने के लिए पर्याप्त पहल नहीं की है, लालच और अवैज्ञानिक गतिविधियों ने इसे और खराब कर दिया है ।   बाढ़ की स्थिति में हस्तक्षेप करना और जान-माल को बचाने में मदद करना केंद्र सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।   इससे पहले वायनाड आपदा में भी नरेंद्र मोदी ने केरल की जनता के प्रति आपराधिक लापरवाही दिखाई थी।  यह दुखद है कि ऐसे समय में हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर में अपने ढोल बजाने के कौशल को दिखाने में व्यस्त हैं।   भारत सरकार जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। यह काम एनडीआरएफ और वित्त निगमों के कुछ अधिकारियों को सौंपना,   इससे सामाजिक आपदा पैदा होगी जिसके परिणामस्वरूप खाद्य दंगे होंगे।

 COP27 के बाद यह भी देखा गया है कि कॉर्पोरेट लालच के कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाएँ एक तरह से प्राकृतिक नहीं हैं।

अखिल भारतीय किसान सभा ने राज्य टीमों का गठन किया और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत कार्यों का दौरा किया।

 राहत कार्य में सक्रिय रूप से लगी अखिल भारतीय किसान सभा इसकी मांग करती है

 1. केंद्र सरकार को तुरंत आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, असम और भारत के अन्य हिस्सों में बाढ़ की स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए।

 2. भारत सरकार, जिसने पहले ही आपदा राहत कोष को बीमा कॉरपोरेट्स के हाथों में सौंप दिया है, को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलानी चाहिए और बाढ़ प्रभावित लोगों की राहत गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

 3. केंद्र सरकार को बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के सभी राज्यों को समान प्रतिक्रिया देनी चाहिए

 4. भारत सरकार को प्रत्येक जान गंवाने पर कम से कम एक करोड़ रुपये की राहत की घोषणा करनी चाहिए।

 5. भारत सरकार को सावधानीपूर्वक राहत शिविर स्थापित करने के लिए तत्काल धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि प्रत्येक बाढ़ प्रभावित व्यक्ति को आवश्यक राहत लाभ मिल सके।

 6. सरकार प्रभावित परिवारों के पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराये।

 7. सरकार को खाद्यान्न फसलों के लिए न्यूनतम 50 हजार प्रति एकड़ और नकदी फसलों के लिए 1 लाख रुपये की घोषणा करनी चाहिए।

 8. भारत सरकार को किरायेदार किसानों, बटाईदारों और ग्रामीण मजदूरों की नौकरी के नुकसान का समाधान करना चाहिए, जिन्हें 3 महीने के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों के साथ मुआवजा दिया जाना चाहिए।