पंजाब में फूटा एटक का गुस्सा, हक पाने को सडक़ों पर उतरे कामगार

मोहाली

पंजाब एटक ने पंजाब सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों से मजदूरों के न्यूनतम वेतन में संशोधन न करने के विरोध में श्रम भवन के समक्ष विशाल रैली की तथा जोरदार मांग की कि इस भीषण महंगाई के दौर में न्यूनतम वेतन 35000 प्रति माह किया जाए। दर्जनों संगठनों और सहयोगी संगठनों से बड़ी संख्या में पहुंचे एटक से जुड़े हजारों कर्मचारियों और श्रमिकों के इस समागम का नेतृत्व पंजाब एटक नेताओं सर्वश्री बंत सिंह बराड़, निर्मल सिंह धालीवाल, सुखदेव शर्मा, अमरजीत असाल, जगदीश सिंह चहल, गुरप्रीत सिंह गंडीविंड, दर्शन सिंह लुबाना और अमरीक सिंह मसीत पर आधारित अध्यक्षमंडल ने किया। इस रैली में बड़ी संख्या में औद्योगिक मजदूरए नरेगा मजदूर, आंगनबाड़ी मजदूर, स्कीम मजदूर, परिवहन मजदूर, बिजली कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, खेत मजदूर, भ_ा मजदूर, नगरपालिका मजदूर, ठेका मजदूर तथा विभिन्न प्रकार के असंगठित मजदूर झंडे बैनर लेकर पहुंचे। एटक अध्यक्ष बंत बराड़ व महासचिव निर्मल सिंह धालीवाल ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी को हर पांच साल बाद संशोधित किया जाना है, लेकिन पंजाब में अकाली, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी की सरकारों ने पूंजीवादी उद्योगपतियों के दबाव या मिलीभगत के कारण मजदूरी में वृद्धि नहीं की है।

एटक नेताओं ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम 2007 के अनुपालन में यदि मजदूर के बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी को मजदूरी निर्धारण में शामिल किया जाए, जो कि कानूनी जिम्मेदारी है तथा वर्तमान महंगाई को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी 1500 रुपए प्रति माह तय की जाए। 35000 प्रति माह। लेकिन हमारी सरकार जो आम आदमी की सरकार होने का दावा करती है, वह मात्र 100 रुपए मजदूरी दे रही है। 11000 प्रति माह। हर मजदूर को मजदूरी भी नहीं मिल रही है। बराड़ और धालीवाल ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के वेतन में बिना देरी के संशोधन किया जाना चाहिए। उन्होंने महारैली में भाग लेने वाले विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों व मजदूरों से आह्वान किया कि वे मजदूर वर्ग के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर 20 मई को देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़-चढक़र भाग लें।