भारत यूएस से खरीदेगा दस फीसदी गैस, मोदी-ट्रंप के बीच पहली डील

नई दिल्ली

टैरिफ विवाद के बीच भारत और अमरीका ने पहली डील साइन की है। इस डील के तहत भारत अमरीका से करीब 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा। यह भारत की सालाना जरूरत का 10 फीसदी है। यह डील केवल एक साल यानी 2026 के लिए है। यह डील भारत की सरकारी तेल कंपनियों- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अमेरिकी एनर्जी सप्लायर्स- चेवरॉन, फिलिप्स 66 और टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग के साथ की है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है। अभी भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 50 फीसदी से ज्यादा आयात करता है और ज्यादातर सप्लाई पश्चिम एशिया के बाजारों से आती है। यह डील भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेगी।

अमरीका से एलपीजी डील ऐतिहासिक कदम

पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इस डील को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी मार्केट्स में से एक अब यूएस सप्लाई के लिए खुल गया है। भारत के लोगों को सुरक्षित और सस्ता एलपीजी उपलब्ध कराने के हमारे प्रयास में, हम अपनी सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यह डील उस दिशा में एक अहम कदम है। अमरीका से बड़ी मात्रा में सोर्सिंग करने का यह कदम नई दिल्ली की रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद पारंपरिक सप्लायर्स पर निर्भरता कम करना, सप्लाई की स्थिरता बढ़ाना और ग्लोबल मार्केट में तेज कीमतों के उछाल से बचाव करना है। मंत्री ने इस यूएस डील को भारतीय घरों के लिए ‘सुरक्षित, सस्ता और विश्वसनीय एलपीजी सप्लाई’ सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम बताया।