हरियाणा में पैसे के अभाव के कारण अब कोई भी गरीब बच्चा उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों की परिवार पहचान पत्र के डाटा से वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करें। प्रदेश सरकार ऐसे गरीब बच्चों की फीस वहन करेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार भी है, की अध्यक्षता में आज यहां हुई स्थायी वित्त समिति “सी” की बैठक में लिया।
बैठक में खेल विश्वविद्यालय हरियाणा, राई, सोनीपत के भवन व अन्य निर्माण कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने वर्ष 2023-2024 के बजट अभिभाषण में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाकर राई, सोनीपत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स पोषण और खेल शिक्षा जैसे खेलों से संबंधित विभिन्न विषयों में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए ‘हरियाणा खेल विश्वविद्यालय’ स्थापित करने का निर्णय लेने की जानकारी सदन को दी थी और आशा व्यक्त की थी कि खेल विश्वविद्यालय वर्ष 2023-24 में काम करना शुरू कर देगा। इसी कड़ी में आज अपने वायदे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वित्त समिति “सी” में 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जिसमें 50 करोड़ रुपये ऋण के रूप में अनुदान तथा 50 करोड़ रुपये ग्रांट इन ऐड के रूप में शामिल हैं।
