Punjab News: विधायकों को सम्मान देगी आप, विशेषाधिकार समिति की सिफारिश पर सरकार का फैसला

विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी ने इन शिकायतों पर कड़ा नोटिस लेते हुए कई अधिकारियों को तलब किया था। विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष कुलवंत सिंह पंडोरी ने कहा है कि समिति की सिफारिश के बाद सभी जिलों के सिविल और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है।

पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किया है कि सरकारी समारोहों में आप के विधायकों को उचित सम्मान दिया जाए और इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने इस मामले में सिफारिश की थी।

समिति की सिफारिश के अनुसार, उपायुक्त और एसएसपी को सरकारी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि को सहायता प्रदान करनी है, इसलिए इन अधिकारियों को मुख्य अतिथि के एक तरफ बैठाना चाहिए दोनों तरफ नहीं। गौरतलब है कि पिछले साल 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान कई मंत्रियों की बगल वाली सीट पर विधायकों की जगह वरिष्ठ अधिकारियों की पत्नियों और करीबी रिश्तेदारों को बैठाया गया था। इस तरह प्रोटोकाल के अनुसार विधायकों को उचित सम्मान नहीं दिया गया, जिसे लेकर विधायकों ने विशेषाधिकार कमेटी से शिकायत की थी।

विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी ने इन शिकायतों पर कड़ा नोटिस लेते हुए कई अधिकारियों को तलब किया था। विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष कुलवंत सिंह पंडोरी ने कहा है कि समिति की सिफारिश के बाद सभी जिलों के सिविल और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि विधायकों को प्रोटोकाल के अनुसार मान-सम्मान दिया जाए। किन विधायकों की शिकायतों पर कमेटी ने यह कार्रवाई की, इस संबंध में उन्होंने कुछ भी न बताते हुए कहा कि आगे भी अगर कोई शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विशेषाधिकार कमेटी के सदस्यों को भी नहीं मिला था सम्मान
यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले साल सितंबर में विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी के सदस्यों को नंगल में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होना था लेकिन प्रोटोकाल के अनुसार इसमें विधायकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। तब विशेषाधिकार समिति ने स्पीकर से शिकायत की और स्पीकर के निर्देश पर, पंजाब विधानसभा प्रशासन ने गृह सचिव को शिकायत भेजी और जवाब मांगा। गृह सचिव से जब कोई जवाब नहीं मिला तो विशेषाधिकार समिति ने कार्रवाई करते हुए राज्य के गृह सचिव अनुराग वर्मा को 18 अक्तूबर को विधानसभा सचिवालय में विधायकों की समिति के समक्ष पेश होने के आदेश जारी कर दिया था।