वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकें; संबंधित विभागों को वित्त एवं कार्मिक विभाग के हस्तक्षेप वाले मामलों में तेजी लाने के निर्देश

कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। वित्त मंत्री ने रचनात्मक बातचीत और समयबद्ध कार्रवाई के माध्यम से कर्मचारियों की जायज़ मांगों के शीघ्र समाधान के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्री स.चीमा ने यूनियनों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने संबंधित विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि जायज़ मामलों का बिना किसी देरी के समाधान किया जाए और वित्त विभाग या कार्मिक विभाग के हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

उन्होंने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारियों की जायज़ मांगों का निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से समाधान करने के लिए पूरी तरह गंभीर है।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी कर्मचारी यूनियनों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेगी, ताकि उनकी जायज़ मांगों का तत्काल निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। इससे पंजाब सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विश्वास और मजबूत होगा।

इस बैठक में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में पी.एस.ई.बी. इंजीनियर्स एसोसिएशन की ओर से इंजीनियर जसवीर सिंह धीमान, इंजीनियर अजयपाल सिंह अटवाल, इंजीनियर अमरदीप सिंह, इंजीनियर जतिंदर गर्ग, इंजीनियर सुखवंत सिंह और इंजीनियर डी.के. गोयल; पावरकॉम एवं ट्रांसको ठेका कर्मचारी यूनियन की ओर से बलिहार सिंह, टेक चंद, बलविंदर सिंह, संदीप खत्री, शेर सिंह और मनदीप सिंह; जनरल कैटेगरीज वेलफेयर फेडरेशन पी.एस.ई.बी. की ओर से कुलजीत सिंह रतौल; सरकारी आई.टी.आई. ठेका कर्मचारी यूनियन की ओर से सेवा सिंह; रूरल हेल्थ फार्मासिस्ट यूनियन की ओर से गुरमीत सिंह और नवजोत कौर; रूरल हेल्थ फार्मेसी ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से कमलजीत सिंह चौहान; तथा पंजाब पुलिस वेटिंग लिस्ट 2016 यूनियन की ओर से अमनदीप सिंह उपस्थित थे। प्रत्येक यूनियन ने अपने मुद्दे और मांगें रखीं, जिन्हें उचित कार्रवाई के लिए तुरंत नोट किया गया।