चंडीगढ़ में नए SSP की नियुक्ति की तैयारी; पंजाब सरकार ने IPS अधिकारियों का पैनल मांगा, अभी कंवरदीप कौर के हाथ कमान

Chandigarh

चंडीगढ़ के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार ने अभी से प्रक्रिया शुरू कर दी है. पंजाब सरकार ने पुलिस मुख्यालय को इस पद के लिए योग्य आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार करने के लिए कहा है ताकि समय पर वह पैनल केंद्र सरकार को भेजा जा सके. पैनल में संभावित तौर पर 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी वरुण शर्मा, गौरव तूरा और हरीश दयामा के नाम चर्चा में हैं. हालांकि, अभी किसी अधिकारी के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है.

सूत्रों के अनुसार, पंजाब पुलिस मुख्यालय की ओर से तैयार किए जाने वाले पैनल को अंतिम रूप देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और चंडीगढ़ प्रशासन के पास भेजा जाएगा. इसके बाद नियुक्ति को लेकर अंतिम निर्णय केंद्र की ओर से लिया जाएगा. गौर करने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया ऐसे समय शुरू हुई है, जब वर्तमान एसएसपी कंवरदीप कौर का कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ाया जा चुका है.

गौरतलब है कि 2013 बैच की आईपीएस अधिकारी कंवरदीप कौर को मार्च 2023 में चंडीगढ़ SSP नियुक्त किया गया था. मार्च 2026 में उनकी मूल तीन साल की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के बाद केंद्र सरकार ने एक साल का सेवा विस्तार दिया था. इसके चलते वह मार्च 2027 तक चंडीगढ़ एसएसपी के पद पर बनी रहेंगी. वह चंडीगढ़ की ऐसी पहली महिला एसएसपी हैं जिन्हें इस पद पर एक साल का सेवा विस्तार मिला है.

बता दें कि पंजाब सरकार की ओर से नियुक्ति की तैयारी पहले शुरू करने के पीछे वर्ष 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को भी अहम वजह माना जा रहा है. चुनाव नजदीक आने पर तबादलों और नियुक्तियों को लेकर प्रतिबंध लागू होने की संभावना रहती है. ऐसे में सरकार महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही पूरी करना चाहती है. चर्चा में आए तीनों अधिकारी 2014 बैच के आईपीएस हैं. वहीं, प्रशासनिक स्तर पर ऐसे अधिकारियों के नामों पर भी विचार किया जा सकता है, जिन्हें जिलों में पुलिसिंग का पर्याप्त अनुभव हो और जो चंडीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम हों.

गौरतलब है कि चंडीगढ़ में लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था के तहत एसएसपी का पद पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी के लिए निर्धारित है, जबकि एसपी ट्रैफिक का पद हरियाणा कैडर के अधिकारी को मिलता है. इसी व्यवस्था के तहत पंजाब सरकार अधिकारियों का पैनल भेजती है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और चंडीगढ़ प्रशासन की प्रक्रिया के जरिए अंतिम नियुक्ति होती है.