
चंडीगढ़, 20 नवंबर:
पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘समावेशी नीति संकल्प—समावेशिता के लिए नीति प्रतिबद्धता’ विभागीय समिट-2026 में पंजाब की नशा विरोधी रणनीति प्रस्तुत की।
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समिट के ‘नशामुक्त भारत के लिए नशों की रोकथाम और नशों की मांग में कमी लाने के लिए नई सोच’ विषय पर डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब सरकार द्वारा अपनाए गए व्यापक एवं बहुआयामी मॉडल की जानकारी साझा की। इस मॉडल में नशों की रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक सहयोग को केंद्र में रखा गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि “नशों के खिलाफ लड़ाई केवल एक समस्या को समाप्त करने की नहीं, बल्कि जीवन बचाने, युवाओं को सही दिशा देने और समाज में नई उम्मीद पैदा करने का अभियान है।”
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार नशों को केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानती, बल्कि इसे स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौती के रूप में लेते हुए सख्त कार्रवाई के साथ-साथ उपचार, पुनर्वास और जनभागीदारी पर विशेष ध्यान दे रही है।
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मंत्री ने बताया कि 1 मार्च, 2025 को शुरू किए गए ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के तहत सरकार के प्रत्येक विभाग, जिले और नागरिक को इस लड़ाई का हिस्सा बनाया गया है। यह अभियान समाज के हर वर्ग की भागीदारी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा नशों की आपूर्ति पर सख्ती बरतने के साथ-साथ नशे की गिरफ्त में आए लोगों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। अब तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत लगभग 66,000 मामले दर्ज किए गए हैं और करीब 90 प्रतिशत दोषसिद्धि दर हासिल की गई है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा 12,000 से अधिक नशा प्रभावित व्यक्तियों को उपचार से जोड़ा गया है।
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डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब में 547 ओओएटी (आउट पेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट) केंद्र कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से लगभग 3.2 लाख लोगों को मुफ्त उपचार और परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उपचार के लिए आने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और मासिक दाखिले 3,000 से अधिक हो गए हैं।
मंत्री ने बताया कि ‘सूरमा’ पहल के तहत दो वर्ष तक नशामुक्त रहने वाले व्यक्तियों को प्रेरक के रूप में आगे लाया जा रहा है। ये लोग स्कूलों, पुनर्वास केंद्रों और जागरूकता अभियानों में अपने अनुभव साझा करके दूसरों को नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ‘पिंडां दे पहरेदार’ पहल के तहत 15,000 से अधिक ग्राम रक्षा समितियां और 1.25 लाख सदस्य नशों के खिलाफ जागरूकता एवं रोकथाम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनकी सूचनाओं के आधार पर 4,338 एफआईआर दर्ज की गई हैं और कई प्रभावित व्यक्तियों को उपचार से जोड़ा गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि 3,600 से अधिक स्कूलों के 7.5 लाख विद्यार्थियों को नशों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जे-पॉल की सहायता से तैयार पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप चिट्टे के एक बार सेवन से ही नशे की लत लगने के खतरे के प्रति जागरूकता 60 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सरकारी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी गतिविधियां करवाई जा रही हैं। 30,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, 40 कॉलेजों में ‘संगत क्लब’ बनाए जा रहे हैं और 23 मानसिक स्वास्थ्य फेलो भी तैनात किए गए हैं।
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