एसआईआर में छूटे नाम फिर जुड़ेंगे, विवादों में घिरे चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

नई दिल्ली

देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने उन 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘स्पेशल ड्राइव’ चलाने का निर्देश दिया है, जहां एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के इस फैसले का मकसद ऐसे योग्य वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोडऩा है, जो एसआईआर के दौरान किसी वजह से छूट गए हैं या बाद में वोट देने के योग्य हुए हैं। इसके अलावा 18 साल की उम्र पूरी कर चुके नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। चुनाव आयोग ने 29 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया था।

इसके बाद राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी आयोग ने इस निर्देश को दोहराया। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों से कहा है कि वे वोटर लिस्ट को लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया के तहत ऐसे योग्य लोगों के नाम जोडऩे में मदद करें, जो अब तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं।