मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब भर के 24 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़े तोहफे का ऐलान

चंडीगढ़, 13 नवंबर

पंजाब के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़े तोहफे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर जुर्माने और ब्याज में 100 प्रतिशत माफी के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओ.टी.एस.) का ऐलान किया। इस योजना से 24.86 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जिनके 518 करोड़ रुपये के जुर्माने और ब्याज माफ होंगे। इससे उपभोक्ता आसान किस्तों के जरिए अपने बकाये का भुगतान कर सकेंगे। यहां तक कि कटे हुए बिजली कनेक्शन भी मूल राशि के भुगतान के बाद बहाल कर दिए जाएंगे, जिससे पंजाब भर के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा, “यह पंजाब में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। आज हमने बिजली के बकाया बिलों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओ.टी.एस.) का ऐलान किया है। 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज पूरी तरह माफ होगा। उपभोक्ताओं को एक साल में मूल राशि का 25 प्रतिशत पहले और 75 प्रतिशत बाद में किस्तों में जमा करवाना होगा। इस फैसले से 24 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा और उनके 518 करोड़ रुपये के जुर्माने और ब्याज माफ होंगे। कटे हुए बिजली कनेक्शन भी बहाल होंगे। हमारी सरकार सही मायनों में आम लोगों की सरकार है।”

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पहल इस बात को सुनिश्चित करने की ओर एक और निर्णायक कदम है कि आर्थिक मुश्किलें आम परिवारों पर अतिरिक्त बोझ न बनें। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि शासन सिर्फ राजस्व एकत्र करना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में लोगों के साथ मजबूती से खड़ा होना है। उन्होंने कहा, “कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपने बिजली के बिल नहीं भर सके और जमा हुए ब्याज तथा जुर्मानों का बोझ लगातार बढ़ता गया। हमने उन्हें जुर्मानों और ब्याज के अतिरिक्त बोझ के बिना अपने बकाये भरने का नया मौका देने का फैसला किया है।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से लगभग 2,516 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों वाले 24.86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जिसमें से 518 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा माफ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ वित्तीय इमदाद नहीं, बल्कि आम घरों की जिंदगी को आसान बनाने की वचनबद्धता है। अब उपभोक्ताओं को सिर्फ बिलों की मूल राशि ही देनी होगी, जबकि लेट फीस सरचार्ज और ब्याज का सारा बोझ माफ कर दिया जाएगा।”

भुगतान विधि के बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा कि योग्य उपभोक्ताओं को अपनी बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा एक बार जमा करवाना होगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत राशि अधिकतम छह बराबर मासिक किस्तों में अदा की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे उपभोक्ता अपने भुगतान के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार को इस मौके से वंचित न रहना पड़े। आसान भुगतान प्रणाली उपभोक्ताओं को जमा हुए जुर्मानों और ब्याज के बोझ का सामना किए बिना अपने बकाये आसानी से भरने की अनुमति देगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना में सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता शामिल होंगे, इस बात की परवाह किए बिना कि उनके बिजली कनेक्शन इस समय चालू हैं या काट दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं, वे भी इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। एक बार जब वे योजना के तहत बकाया मूल राशि अदा कर देते हैं तो उनके कटे हुए कनेक्शन पुनः चालू करने के लिए योग्य हो जाएंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना 31 मार्च, 2026 तक के सभी बकाया बिजली बकायों को कवर करेगी और वाणिज्यिक सर्कुलर जारी होने से 45 दिनों तक चालू रहेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना शनिवार 14 नवंबर को जारी की जाएगी, जिसके बाद योजना तुरंत लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी योग्य घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से अपील की कि वे निर्धारित 45 दिनों के समय के दौरान इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बकाये क्लियर करें।