भगवंत मान सरकार की बी.के.यू. (एकता उगराहां) के साथ लंबी बैठक; किसानों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान का दिया भरोसा

चंडीगढ़; 13 अक्टूबर, 2026:

किसान समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए पंजाब सरकार के मंत्रियों के समूह और जोगिंदर सिंह उगराहां के नेतृत्व वाली भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के बीच आज यहां उच्च स्तरीय बैठक हुई।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर कैबिनेट मंत्रियों हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और गुरमीत सिंह खुड्डियां पर आधारित मंत्रियों के समूह ने किसान प्रतिनिधियों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया। मंत्रियों के इस प्रतिनिधिमंडल के साथ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा और विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।

यूनियन द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर आधारित लंबी चर्चा के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और इसके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण मसलों पर मजबूत सहमति बनी है।”
किसानों को पंजाब की कृषि और समग्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए वित्त मंत्री ने भगवंत मान सरकार की उनके कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, “यूनियन की मांगों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के दौरान, स्वीकृत स्थानीय मसलों के योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान को सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहमति से एक से दो महीने का समय तय किया गया है।”

पिछले आंदोलनों के दौरान किसानों पर दर्ज बकाया एफ.आई.आर. से संबंधित विशेष मांग पर बोलते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “इनमें से बड़ी संख्या में केस पहले ही राज्य सरकार द्वारा रद्द किए जा चुके हैं। विभिन्न अदालतों में बकाया पड़े लगभग 13 से 16 मामलों के लिए, सरकार ने इन्हें जल्दी वापस लेने के लिए एक रणनीतिक, चरणबद्ध कानूनी ढांचा तैयार किया है।”

फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए विशेष बजट की मांग के जवाब में, वित्त मंत्री ने प्रतिनिधियों को बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही मुआवजे के लिए 750 करोड़ रुपये रखे हैं और प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरित करने की प्रक्रिया जारी है।

बैठक के दौरान मुजारा किसानों के मुआवजे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा, उन काश्तकारों के लंबे समय से लटके हुए मसले पर बहुत हमदर्दी वाला रुख अपनाया गया, जो कई दशकों से औपचारिक मालिकाना हकों के बिना जमीन जोत रहे हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ राज्य सरकार के दृढ़ रुख की पुष्टि करते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार के पास बकाया पड़े कृषि के सभी बड़े मसलों पर पंजाब विधान सभा के आगामी सत्र में जोरदार ढंग से बहस की जाएगी।
उन्होंने कहा, “भगवंत मान सरकार ने कॉरपोरेट एकाधिकार के खिलाफ राज्य के कृषि क्षेत्र का लगातार बचाव किया है।”

यूनियन के साथ प्रस्तावों की प्रतियां साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “पिछले विधान सभा सत्रों में, राज्य सरकार पहले ही नुकसानदेह अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार समझौतों और विवादित बिजली बिल का विरोध करते हुए केंद्र सरकार को मजबूत प्रस्ताव पास करके भेज चुकी है।”

मंत्रियों के समूह ने सभी विधायी और प्रशासनिक मोर्चों पर किसानों के अधिकारों और रोजी-रोटी की रक्षा करते रहने के राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया।