
चंडीगढ़, 10 नवंबर:
पंजाब विधानसभा के आम चुनाव-2027 के मद्देनजर, पंजाब के सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) 12 नवंबर, 2026 से शुरू होगी।
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पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्रीमती अनिंदिता मित्रा, आईएएस ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट की यह फर्स्ट लेवल चेकिंग भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा निर्धारित एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनावों के दौरान केवल पूरी तरह कार्यशील और चुनाव के लिए तैयार मशीनों का ही उपयोग किया जाए।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आम चुनावों और उपचुनावों में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम और वीवीपीएटी की फर्स्ट लेवल चेकिंग जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा की जाती है।
सीईओ ने कहा कि फर्स्ट लेवल चेकिंग में सही पाई जाने वाली ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों का इस्तेमाल विधानसभा चुनावों में किया जाएगा। फर्स्ट लेवल चेकिंग की विस्तृत प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी।
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यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी। फर्स्ट लेवल चेकिंग प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं।
श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने बताया कि एफएलसी प्रक्रिया संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में कराई जाएगी और इसकी निगरानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी की जाएगी।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी 23 स्थानों पर पूरी एफएलसी प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर दो डिस्प्ले स्क्रीन (एक एफएलसी स्थल पर और दूसरी संबंधित डीसी कार्यालय में) लगाई गई हैं, ताकि प्रतिनिधि कार्यवाही को नजदीक से देख सकें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मुख्यालय पर पूरी प्रक्रिया को लाइव देखने के लिए विशेष स्क्रीन लगाई गई हैं। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग ने इन कार्यों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) के दौरान उपस्थित रहने के लिए अधिकृत करें। उन्होंने आगे कहा कि एफएलसी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी पारदर्शिता को और मजबूत करेगी, हितधारकों में विश्वास पैदा करेगी और पूरी प्रक्रिया को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करेगी।
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