यूपी में 101 वेटलैंड होंगे संरक्षित धरोहर घोषित, योगी सरकार का बड़ा पर्यावरणीय कदम

लखनऊ। 101 Wetlands in UP to be Declared Protected Heritage, तेजी से सिकुड़ते जलस्रोतों, गिरते भूजल स्तर और बढ़ते पर्यावरणीय संकट के बीच प्रदेश की योगी सरकार ने वेटलैंड संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

विश्व पर्यावरण दिवस पांच जून के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 101 वेटलैंड को संरक्षित धरोहर के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा करेंगे। इसका उद्देश्य इन प्राकृतिक जलाशयों को अवैध कब्जों, प्रदूषण और अंधाधुंध दोहन से बचाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है।

वेटलैंड संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, जबकि देश में वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के तहत इन्हें अधिसूचित किया जाता है। इसी के तहत प्रदेश सरकार अब बड़े स्तर पर वेटलैंड संरक्षण अभियान शुरू करने जा रही है।

सरकार का मानना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण प्रदेश के प्राकृतिक जलस्रोतों पर संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में वेटलैंड संरक्षण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि जल सुरक्षा, जैव विविधता और ग्रामीण आजीविका से भी जुड़ा विषय बन चुका है।

वेटलैंड ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जहां वर्षभर पानी मौजूद रहता है। ये भूजल रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण, जलवायु संतुलन और पक्षियों व जलीय जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में जल संकट और अधिक गंभीर हो सकता है।

वर्तमान में प्रदेश में 17 वेटलैंड अधिसूचित हैं। अब सरकार इनकी कुल संख्या 101 करने जा रही है। इसकी सभी तैयारियां पूरी हो गईं हैं। नए वेटलैंड अधिसूचित होने के बाद संरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा।

अधिसूचना लागू होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में कचरा फेंकने, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ने, प्लास्टिक और पालीथिन के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा स्थायी निर्माण कार्य, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना और प्राकृतिक संसाधनों के व्यावसायिक दोहन की अनुमति भी नहीं होगी।

संरक्षित धरोहर घोषित किए जाने वाले वेटलैंड की नियमित निगरानी बढ़ जाएगी। इनके आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने, जल संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी योजना है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय जैव विविधता भी सुरक्षित रहेगी।

ये वेटलैंड जल्द होंगे अधिसूचित

• अयोध्या-बारून झील, बिसौली झील, समदा झील, तुनहवा झील, उधैला झील
• अमरोहा-परौरा व देवडी तालाब, अपरौला मय बाग, भीकनपुरमूढ़ा, करनपुर, हसनपुर कठिया, उझारी, तसीहा व बेगमपुर
• अलीगढ़-धुर्राखास प्रेमनगर, सीकरी, सिसई
• बदायूं-खैरपुर खैराती, पिपरोल पुख्ता
• बाराबंकी-बनगावां, कमरावां, सलारपुर, सराही झील
• बलरामपुर-भूईला, इन्जरहवा, ओझवा, चंदा ताल
• बुलंदशहर-मोहम्मदपुर-मुबारिकपुर-आहार (धाव)
• बहराइच-नकहा, चितौरी
• चंदौली-बिरना
• फर्रूखाबाद-कुठिया झील, खरगपुर खण्डौली, रामपुर डफर तालाब
• कानपुर-जैसरमऊ
• कासगंज-बस्तोली ब्रम्हपुर, राम छितौनी, सिकन्दपुर खुर्द
• कुशीनगर-खैरी तालाब, टीकर ताल, मनकोताही ताल, तुरखा ताल, कुडूर ताल, पिपरमांफी ताल, बडहरा ताल, राजमन्दिर ताल, बांसगांव ताल व सूर्या ताल
• मुजफ्फरनगर-मिमलाखेड़ी तालाब, चौरावाला तालाब
• महराजगंज-परागपुर, बाईसर, लेदी, पुरैना, हडतोडवा, सलामतगढ़, बैदौली, मटियरिया, धनहा नायक, बधुई व हरिहरपुर तालाब
• प्रयागराज-अंदावन तालाब, चिकरी तालाब, बड़ा तालाब, उपरदहा तालाब व नुमाईया डाही झील
• सहारनपुर-भरिदिन्दरापुर, अंबेहटा शेखा, गदरहेडी (सरसावा), कैलाशपुर उग्राहू, हलालपुर, बिना खेड़ी, बीड़वी व खेड़ा मुगल तालाब
• संतकबीरनगर-बेल्डुहा ताल
• संत रविदास नगर-समधा ताल
• सिद्धार्थ नगर-बजहा तालाब, बनलिया तालाब, कुसुम्ही तालाब, महनाग तालाब, परिगवा तालाब, सेमरा तालाब
• उन्नाव-मेला राम कुंवर, कुशराजपुर