मेट्रो कॉरिडोर को फाइनल अलाइनमेंट की मंजूरी, CM सैनी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में की घोषणा

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को अहम घोषणा की है। उन्होंने हरियाणा के शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार ने 24 फरवरी को आयोजित बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा नमो भारत आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए फाइनल अलाइनमेंट को स्वीकृति दे दी है। इसकी डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी एनसीआरटीसी को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमो भारत के विजऩ के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज़, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोडऩा है। प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लगभग 64 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिसमें से करीब 52 किलोमीटर हरियाणा में है। यह केवल एक नई रेल लाइन नहीं, बल्कि एनसीआर क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को एकीकृत करने वाला एक परिवर्तनकारी कदम है। इससे लाखों यात्रियों को तेज़ और निर्बाध यात्रा का विकल्प मिलेगा। साथ ही सडक़ जाम से होने वाली परेशानी का हल होगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि गुरुग्राम क्षेत्र में इफको चौक से ग्वाल पहाड़ी तक लगभग 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड आरआरटीएस और मेट्रो सेक्शन तय किया गया है। इसमें सेक्टर.29, मिलेनियम सिटी सेंटरए सेक्टर.52, वजीराबाद, सेक्टर.57 तथा सेक्टर.58,61 जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल होंगे। यह दिल्ली मेट्रो की यलो लाइन, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुडक़र यात्रियों को मल्टी.मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य केवल यात्रा समय कम करना नहीं, बल्कि पूरे शहर के ट्रांजिट नेटवर्क को एकीकृत करना है।

इसी प्रकार फरीदाबाद क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड सेक्शन स्वीकृत किया गया है, जिसमें एनआईटी क्षेत्रए बाटा चौकए सेक्टर.12 से 15 तथा नए फरीदाबाद के प्रमुख हिस्से शामिल होंगे। यह दिल्ली मेट्रो की वॉयलेट लाइन से जुडक़र क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा तथा औद्योगिक और आवासीय विकास को नई गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस परियोजना में केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि नागरिकों की सुविधा और पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दी है। शहरों के भीतर बनने वाले वायाडक्ट पर नॉइज़.बैरियर लगाने का निर्णय लिया गया हैए ताकि आधुनिक परिवहन के साथ जीवन की गुणवत्ता प्रभावित न हो और लोगों को ध्वनि प्रदूषण से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि यह परियोजना हरियाणा के लिए निवेशए रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर लेकर आएगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में बढ़ती आबादी और यातायात के दबाव को देखते हुए यह कॉरिडोर भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से हम इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस सदन को आश्वस्त करते हैं कि डीपीआर को शीघ्र अंतिम रूप देकर कार्य को गति दी जाएगीए ताकि हरियाणा के नागरिकों को विश्वस्तरीयए सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके। यह केवल एक परिवहन परियोजना नहींए बल्कि हरियाणा के भविष्य को जोडऩे वाला एक सशक्त कदम है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा करते हुए कहा कि छछरौली के तीन खसरा नंबर 125ए 152ए 134 की जमीन का मालिकाना हक 1887 से लेकर अब तक सरकार का रहा हैए लेकिन यह जमीन शुरू से गैर मुमकिन आबादी के तौर पर दर्ज रही है। इस ज़मीन के ऊपर उस समय से लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। सन् 2020 तक इन जमीनों की रजिस्ट्री भी होती रही है। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक को लेकर वहां के निवासी पूर्व मंत्री श्री कंवर पाल के पास भी गए। लोगों के पुराने समय से वहां बसे होने की वजह से सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे परिवारों को मौके पर कब्ज़ा अनुसार रिकॉर्ड एवं सर्वे द्वारा पुष्टि करके मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशे पर रोकथाम के लिए अंतरराज्यीय सामंजस्य बनाकर सरकार काम कर रही है। इसके लिए एक ज्वाइंट सेक्ट्रीएट स्थापित किया गया हैए जिसमें पंजाबए हिमाचल प्रदेशए हरियाणाए राजस्थानए उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। समय.समय पर संबंधित राज्यों के अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। राज्य पुलिस नशे के नेटवर्क की जड़ तक पहुंचकर कार्रवाई कर रही है और इसकी नियमित समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नशे की रोकथाम में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया मानस पोर्टल नागरिकों को नशे से संबंधित गोपनीय रूप से सूचना देने की सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल पर दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है।