पंजाब की ‘आप’ सरकार ने बजट में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान द्वारा किया गया सबसे बड़ा चुनावी वादा पूरा किया

चंडीगढ़, 8 मार्च 2026:

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज कुल 2,60,437 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव के साथ वर्ष 2026-27 के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का पांचवां बजट पेश किया। बजट में अनुमानित 10 प्रतिशत विकास दर के साथ राज्य की जीएसडीपी 9,80,635 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेश किए गए इस बजट में ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ शुरू की गई है, जिसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये तथा दलित वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस बजट को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान द्वारा दी गई सभी प्रमुख चुनावी गारंटियों को पूरा करने वाला बजट बताया है।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.06 प्रतिशत और वित्तीय घाटा 4.08 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए काम किया है और इस बजट को “सभी गारंटियां पूरी करने वाला बजट” बताया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेश किए गए इस बजट में “मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना” की घोषणा की गई है, जिसे वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए पहली सार्वभौमिक नकद ट्रांस्फर पहल बताया। इस योजना के तहत सरकार सभी पात्र वयस्क महिलाओं के खातों में सीधे 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति समुदाय की वयस्क महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये प्रति माह डालेगी।
उन्होंने आगे बताया कि पंजाब में लगभग 97 प्रतिशत वयस्क महिलाओं को कवर करते हुए इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को भी शामिल किया गया है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा जारी रखते हुए 600 करोड़ रुपये, 27,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर करने वाली एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के लिए 932 करोड़ रुपये तथा जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सेनेटरी पैड प्रदान करने के लिए नई दिशा योजना के लिए 65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

शिक्षा क्षेत्र के बारे में बताते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार ने 19,279 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन में पंजाब का शीर्ष स्थान हाल के वर्षों में किए गए क्रांतिकारी शिक्षा सुधारों की पुष्टि करता है। वित्त मंत्री ने “शिक्षा क्रांति 2.0” पहल की भी घोषणा की, जो शिक्षा के वातावरण को बदलने के उद्देश्य से विश्व बैंक के सहयोग से लागू किया जाने वाला 3,500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है।

प्रस्तावों का विवरण देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि बजट में बड़े पैमाने पर स्कूलों के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण को शामिल किया गया है। इसमें स्कूलों की चारदीवारी, शौचालय, सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था तथा व्यापक स्तर पर स्कूलों में सफेदी अभियान शामिल है। स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरैक्टिव पैनलों के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 395 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही स्कूल ऑफ एमिनेंस के सफल मॉडल को और मजबूत किया जाएगा तथा लगभग 7.35 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए राज्य-व्यापी करियर काउंसलिंग ढांचा स्थापित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों को ग्रांट-इन-एड के रूप में 1,760 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि तकनीकी शिक्षा के लिए 569 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 11 जेलों में आईटीआई स्थापित करना भी शामिल है। ‘आप’ सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर श्री आनंदपुर साहिब में एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

स्वास्थ्य क्षेत्र की चर्चा करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार ने इसके लिए 6,879 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि राज्य के 65 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आम आदमी क्लीनिक के नेटवर्क का विस्तार करते हुए, जहां वर्तमान में 881 क्लीनिक कार्यरत हैं, 143 नए क्लीनिक खोले जाएंगे और 308 सहायक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। इससे कुल क्लीनिकों की संख्या बढ़कर 1,432 हो जाएगी।