वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा स्वास्थ्य विभाग को आशा वर्करों और फैसिलिटेटरों के मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार तक पहुँच करने के निर्देश*

चंडीगढ़, 23 अप्रैल

पंजाब में जमीनी स्तर पर काम कर रहे जरूरी स्वास्थ्य कर्मियों की भलाई के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और वित्त मंत्री पंजाब हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि वह आशा वर्करों और फैसिलिटेटरों को दिए जाने वाले मानदेय (इंसेंटिव) में जरूरी बढ़ोतरी की वकालत करते हुए केंद्र सरकार को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखे।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार से मौजूदा योजना के तहत इन भुगतानों को बढ़ाने की अपील की जानी चाहिए, जो केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के वित्तीय अनुपात पर काम करती है।

आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स सांझा मोर्चा, पावरकॉम एंड ट्रांसको ठेका मुलाजिम यूनियन और पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठकों की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसटीसीएल) को भी निर्देश दिए कि पावरकॉम एंड ट्रांसको ठेका मुलाजिम यूनियन की मांगों के समाधान के लिए एक ठोस नीति बनाई जाए।

आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स सांझा मोर्चा की मांगों पर विस्तार से चर्चा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इन वर्करों की तत्काल सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा, “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को हिदायत दी गई है कि वह सभी आशा वर्करों और फैसिलिटेटरों के लिए जीवन बीमा कवरेज सुनिश्चित करने हेतु किसी बैंकिंग संस्था के साथ समझौता करे।”

उन्होंने आगे कहा, “यूनियन द्वारा उठाई गई जायज मांगें, जिन्हें सीधे विभागीय स्तर पर हल किया जा सकता है, उन्हें प्रशासनिक बैठकों और निर्णायक कार्रवाई के जरिए बिना किसी देरी के तुरंत हल किया जाना चाहिए।”

राज्य के बिजली क्षेत्र के कर्मियों की चिंताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पावरकॉम एंड ट्रांसको ठेका मुलाजिम यूनियन के साथ विस्तृत बैठक की। उन्होंने उन्हें पेश आ रही कार्य संबंधी मुश्किलों और आउटसोर्सड रोजगार से सेवाएँ कांट्रैक्ट में बदलाव की उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया।

मांगों के संरचनात्मक समाधान पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर बसंत गर्ग को सीधे निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इन आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कॉरपोरेशन स्तर पर तुरंत ठोस नीति तैयार करें।”

कर्मचारियों के साथ बैठकों की इस श्रृंखला के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें उनके मुद्दों पर भरोसा दिलाया। उन्होंने यूनियन को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।